Yogi Adityanath: जातीचं कार्ड खेळणं थांबलं! कोर्टाचा मोठा दणका; निवडणुकीतील जातीय समीकरणं बदलणार

Summary

1. जातीय आधारावर रॅली, सभा आणि कार्यक्रमांवर बंदी घालून जातीय तणाव रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जातिव्यवस्था नष्ट करण्यावर भर देत जातीचे उदात्तीकरण "देशद्रोह" असल्याचे म्हटले.

3. या निर्णयामुळे निवडणुकीतील जातीय समीकरणावर अवलंबून असलेले पक्ष (SP, BSP, RLD) अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

जातीय समीकरण हा नेहमीच निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठं राज्य आहे. येथील सरकारने जातीय आधारावर रॅली, मेळावे, कार्यक्रम आणि मोठ्या सभांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजाची जातीत विभागणी टाळणे, जातीय तणाव कमी करणे आणि राजकारणातील जातीय समीकरणांचा गैरवापर रोखणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

या निर्णयामुळे निवडणुकीतील राजकीय रणनीतींवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जातीय रॅली आणि सभांच्या ऐवजी आता पक्षांना विकास, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावं लागणार आहे. जर हा निर्णय प्रभावीपणे राबवला गेला,तर उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात दीर्घकालीन बदल घडण्याची शक्यता आहे. हा पॅटर्न अन्य राज्यात राबविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जातीय व्यवस्थेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे.

या निर्णयाबरोबरच आता पोलिस ठाण्यात एफआरआय(FRI), अटक वॉरन्ट, सार्वजनिक कागदपत्रांमध्ये जातीचा उल्लेख टाळा, असा आदेश देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेशाचे मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे.

सरकारी कागदपत्र, वाहने , सार्वजनिक ठिकाणी जातींची नावे, चिन्ह, प्रतिके हटविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. "2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल तर जातिव्यवस्था नष्ट करावी लागेल," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशातील इटावा येथे कथित दारूच्या तस्करीशी संबंधित फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निकालात कठोर टिप्पणी केली होती.

याचिकाकर्ते प्रवीण छेत्री यांनी दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. जोपर्यंत जाती-आधारित भेदभावाचा प्रश्न आहे, धोरण आणि नियम निर्मात्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीतील जात चिन्हे आणि घोषणांना आळा घालणे, सोशल मीडियावरील जाती-आधारित सामग्रीवर नियंत्रण ठेवणे आणि विशिष्ट जाती-आधारित संस्थांऐवजी आंतरजातीय संस्था आणि समुदाय केंद्रांना प्रोत्साहन देणे यावर विचार केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सामाजिक ऐक्य व शांतता राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने हा निर्णय प्रशासनिक आदेशाद्वारे कडकपणे लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना या संदर्भात स्वतंत्र परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे.आदेशाचं उल्लंघन केल्यास आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

निर्णयाचे स्वागत अन् विरोध

जातीय सभा आणि रॅलींमुळे समाजात तणाव वाढतो, असे सरकारने म्हणणं आहे. निवडणुकीपूर्वी या कार्यक्रमांचा राजकीय गैरफायदा घेतला जातो.तरुण पिढीमध्ये जातीय भेदभावाची भावना निर्माण होऊ नये, हा मुख्य उद्देश असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाने यावर कठोर टीका केली आहे. हा निर्णय 'जातीय ओळख दाबण्याचा' प्रयत्न आहे आणि निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायद्यासाठीच सरकारने ही बंदी आणली आहे,काही सामाजिक संघटनांनी मात्र या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे, कारण यामुळे समाजात एकजूट आणि बंधुभाव वाढण्यास मदत होईल.

• उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठं राज्य असून, जातीय समीकरण हा नेहमीच निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक राहिला आहे.

• समाजवादी पक्ष (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रीय लोकदल (RLD) यांसारख्या पक्षांनी भूतकाळात जातीच्या आधारावर राजकीय रॅली, सभा आयोजित करून मोठा जनाधार निर्माण केला आहे.

• विशेषतः ओबीसी, एससी, दलित आणि मुस्लीम मतदार हे गट निवडणुकीत निर्णायक ठरतात.

FAQ

Q1. उत्तर प्रदेश सरकारने काय बंदी घातली आहे?
जातीय आधारावर रॅली, सभा, मेळावे आणि मोठ्या सभांवर बंदी घातली आहे.

Q2. या निर्णयामागे मुख्य उद्देश काय आहे?
जातीय तणाव टाळणे आणि सामाजिक ऐक्य वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.

Q3. कोणत्या पक्षांना या निर्णयाचा राजकीय फटका बसू शकतो?
SP, BSP आणि RLD सारख्या पक्षांना मोठा फटका बसू शकतो.

Q4. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काय टिप्पणी केली?
"2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र व्हायचे असेल तर जातिव्यवस्था नष्ट करावी लागेल,"