अमित शहांना आधी पंजाब अन् आता बंगालमधून मोठा धक्का

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पश्चिम बंगालसह पंजाब, आसाम या राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दलाचे (Border Security Force) अधिकार क्षेत्र वाढवले आहे. पंजाबमध्ये (Punjab) काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका आलेल्या असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी हा धक्का दिला होता. यावर काँग्रेसने पंजाब विधानसभेत ठराव मंजूर करून आव्हान दिले होते. आता पश्चिम बंगालनेही (West Bengal) केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर करून धक्का दिला आहे.

पंजाबनंतर आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला धक्का दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्याने बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे. बीएसएफ कायद्यानुसार अधिकारक्षेत्र वाढवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेली दुरुस्ती चुकीची आहे, असे तृणमूलचे म्हणणे आहे. अखेर विधानसभेत हा ठराव मंजूर झाला आहे.

अमित शहांच्या डावावर पंजाब सरकारने नुकताच प्रतिडाव टाकला. विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र वाढविण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात ठराव मांडण्यात आला होता. ही अधिसूचना राज्याचा अपमान करणारी असून, ती मागे घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारची अधिसूचना नाकारणारा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बीएसएफचे अधिकार क्षेत्र वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या राज्यांमध्ये सीमेपासून आतमध्ये 50 किलोमीटरपर्यंत अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या भागात तपास करणे, संशयितांना अटक करणे, जप्ती करणे असे अधिकार बीएसएफला मिळाले आहेत. पंजाब, पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये पूर्वी बीएसएफचे अधिकारक्षेत्र केवळ 15 किलोमीटर होते. आता सुधारित आदेशानुसार हे क्षेत्र 50 किलोमीटरपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात बीएसएफला तपासणी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.

बीएसएफला यापूर्वी पंजाबमध्ये केवळ 15 किलोमीटरपर्यंत अधिकारक्षेत्र होते. आता हे क्षेत्र 35 किलोमीटरने वाढवून ते 50 किलोमीटर करण्यात आले आहे. पंजाबचे क्षेत्रफळ सुमारे 50 हजार चौरस किलोमीटर आहे. आता बीएसएफच्या ताब्यात निम्मे राज्य म्हणजे 25 हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग गेला आहे. याला काँग्रेसने विरोध करून, संघराज्य रचनेवरील हल्ला असल्याचे म्हटले होते. यावरुन केंद्र सरकावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. राज्यांच्या स्वायत्ततेवरच केंद्रातील भाजप सरकार घाला घालत आहे, अशीही टीका केली होती.