Women Reservation Bill : मोदी-शाह अशी पलटवणार बाजी, विरोधकांची धडधड वाढली; तीन महिन्यांत राजकारणच फिरलं...

Parliament session update : महिला आरक्षणासाठी केंद्र सरकार प्रचंड आग्रही असून आगामी पावसाळी अधिवेशनात संबंधित घटनादुरूस्ती विधेयक पुन्हा मांडले जाणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. तीन महिन्यांपूर्वीच्या अधिवेशनात हे विधेयक दोन तृतियांश बहुमताअभावी पारीत होऊ शकले नाही. मात्र, त्यानंतर देशाच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडल्या अन् राजकारणचं फिरलं. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री संपूर्ण बाजीच पलटविण्याच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी काय घडलं?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने मतदारसंघ फेररचना विधेयक सादर केले होते. हे घटनादुरूस्ती विधेयक असल्याने दोन तृतियांश बहुमत आवश्यक होते. पण विधेयकाच्या बाजूने केवळ २९८ मते मिळाली. मोदी सरकारच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखादे घटनादुरूस्ती विधेयक पारित होऊ शकले नव्हते. हे सरकारच्या चांगलेच जिव्हारी लागले असावे.

असे बदलले राजकारण

तीन महिन्यांत देशाच्या राजकारणात अनेक महत्वाचे बदल झाले आहे. पहिली घडामोड म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची सत्ता. तृणमूल काँग्रेसचा पराभव होताच पक्षाचे तुकडे झाले. तब्बल २० खासदारांसह ६० हून अधिक आमदार अनेक पदाधिकारी दूर गेले. बंडखोर २० खासदारांनी एनडीए सरकारला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे सरकारला दहा हत्तींचे बळ मिळाले.

दुसरीकडे महाराष्ट्रात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे एनडीएच्या खासदारांचा आकडा आणखी सहाने वाढला. तीन महिन्यांत कोणत्याही निवडणुकीशिवाय एनडीएच्या खात्यात २६ खासदारांची भर पडली आहे. त्यामुळे सध्या एनडीएकडील खासदारांचा आकडा ३१९ वर पोहचला आहे.

असे असले तरी दोन तृतियांश बहुमतासाठी हा आकडा पुरेसा नाही. भाजपची नजर आता इंडिया आघाडीतील डीएमकेवर आहे. तमिळनाडूतील निवडणुकीनंतर डीएमके आणि काँग्रेसमध्ये दरी निर्माण झाली आहे. त्याचाच फायदा घेत डीएमकेचे २२ खासदार विधेयकात काही बदल करून गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. असे झाल्यास एनडीए बहुमताच्या जवळ पोहोचेल.

काही अपक्ष खासदार, बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस आदी पक्षांच्या खासदारांवरही एनडीएची नजर आहे. एनडीएची ताकद वाढविण्यासोबतच प्रत्यक्ष लोकसभेत खासदारांची उपस्थिती कमी राहावी, यासाठीही प्रयत्न होऊ शकतो. विरोधी बाकांवर खासदारांची संख्या कमी असल्यास दोन तृतियांशसाठीचा आकडा आपोआप कमी होईल. मतदानावेळी काही विरोधी खासदारांना वॉकआऊट करण्याचाही पर्याय दिला जाऊ शकतो.

सरसकट ५० टक्के वाढ

सर्व राज्यांमध्ये सरसकट ५० टक्के जागा वाढविण्याच्या प्रस्तावावर विरोधक चर्चेला तयार होऊ शकतात, असे संकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले आहेत. सरकारनेही असा प्रस्ताव दिल्यास इंडिया आघाडीत त्यावरून मतभेद होऊ शकतात, अशीही चर्चा आहे. मात्र, एनडीएला त्यासाठी दोन पावले मागे यावे लागेल. मतदारसंघ फेररचनेचे विधेयक पारित करायचे असल्यास भाजपकडून हे हातखंडे अवलंबले जाऊ शकतात.