गुरुद्वारा बोर्ड सदस्य नियुक्ती प्रकरणी फडणवीसांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

नांदेड ः संचखंड गुरुद्वारा बोर्डात राजकीय हस्तक्षेप करत चार सदस्य नियुक्ती प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दणका दिला आहे. या सदस्यांना निष्कासित करण्यात आले होते. पण यापैकी तिघे सर्वेच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्ययालयाचे न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचुड, न्यायमुर्ती जोसफ आणि न्यायमुर्ती इंदु मलहोत्रा यांच्या खंडपीठाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला. 

सचखंड गुरूद्वारा. बोर्डाच्या चार सदस्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निष्कासित करण्याचा निकाल दिला होता. पण या विरोधात चारही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून  स्थगिती मिळवली होती. ३१ जुलै रोजी याचिकाकर्ते
तथा गुरुद्वारा बोर्ड सदस्य सरदार मंजीतसिंग (करीमनगर) यांच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ दत्ता मखिजा, ॲड. जसबीरसिंग आणि ॲड. गणेश गाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गुरुद्वारा बोर्डाचे चार सदस्य निष्काशित असतांना बोर्ड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्णय घेत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.  ज्यामुळे दिवानच्या सदस्यांच्या अधिकारांचे हनन होत आहे असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपिठाचा चार सदस्यांना निष्काशित करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.

'तो' निर्णय ठरला चुकीचाच!

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी फडणवीस सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. नांदेडमधील गुरुद्वारा प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने चपराक बसली आहे.  या प्रकरणी गुरुवार (ता. २०) सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी झाली. फडणवीस सरकारच्या काळात नांदेड गुरुद्वारामध्ये चार विश्वस्तांची नियुक्ती करण्यात आली होती. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या कायद्यानुसार राज्य सरकार गुरुद्वाराच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

फडणवीस यांच्या सरकारने गुरुद्वारा संदर्भात हा अध्यादेश काढला होता. राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं महत्त्वाचे मत सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवले आहे. या आधी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी झाली ,त्यावेळी फडणवीस सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या.

या निर्णयाच्या विरोधात फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून सुप्रीम कोर्टाने आपला अंतिम निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा परिणाम हा देशपातळीवर होणार असल्याची चिन्ह आहे. गुरुद्वारा बोर्डाला स्वायत्तता असल्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे गुरुद्वारा समितीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Edited By : Jagdish Pansare