नोटाबंदी हा शब्द खरे तर अर्थव्यवस्थेशी संलग्न, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबरला चलनातून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यावर याला अर्थव्यवस्थेपेक्षा राजकीय शह-काटशहाचे रूप आले. नोटाबंदी हा शब्द प्रत्येक जण राजकारणाच्या दृष्टीने वापरू लागला. आजचा दिवस विरोधी पक्षाच्या वतीने देशभर काळा दिन म्हणून पाळला जाणार आहे. तर काही ठिकाणी काही संघटना नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध घालणार आहेत. भालचंद्र मुणगेकर यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ या निर्णयावर टीका करीत आहेत, हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि अण्णा हजारे यांचे जवळचे सहकारी विश्वंभर चौधरी यांनी यासाठी मोहीमच उघडली असून, नोटाबंदीच्या काळात 120 नागरिकांचा बळी गेला, त्यांच्या मृत्युला कोण जबाबदार? असा प्रश्न विचारत सरकारला उर्मट ठरविले आहे. विविध अर्थतज्ज्ञांनी आणि भारतीय जनता पक्ष वगळता जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचा विरोधच केला होता आणि केंद्र सरकारवर टिकेचे आसूड ओढले होते.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर भारतीय राजकारणाचे आणि दुर्दैवाने समाजरचनेची चक्क दोन गटांत विभागणी झाली. ते आणि हे असे त्याचे भाग पडले. नोटाबंदीचे समर्थन करणारे आणि नोटाबंदीचे विरोधक इतके सरळसरळ दोन तट समाजामध्ये पडले. खरे तर अत्यंत आर्थिक स्वरूपाचा हा निर्णय नरेंद्र मोदी यांच्या काळात घेतला गेल्यामुळे पूर्णपणे राजकीय ठरला. खरे तर याची सुरुवात मोदी यांच्यापासूनच झाली. त्यांनी राजकीय पाऊल म्हणूनच हा निर्णय घेतलेले त्याचे परिणाम राजकीय पद्धतीनेच उमटणे अगदी स्वाभाविक होते. मात्र, हा निर्णय पंतप्रधानांनीच त्यांच्या विशेष अधिकारात घेण्याची परिस्थिती असल्याने त्यांनीच घेणे अपरिहार्य होते. यापूर्वी कोणे एके काळी चार ते पाच दशकापूर्वी ज्या वेळी एक हजार, पाच हजार आणि दहा हजार या तीन मूल्यांच्या नोटा अनेक वर्षांपूर्वी चलनातून रद्द करण्यात आल्या, त्या वेळी चलनामध्ये त्याची संख्या अत्यंत अल्प असल्यामुळे सामान्य जनतेला त्याची झळ बसली नाही. विशेष भाग म्हणजे त्या वेळी देखील अशा प्रकारच्या निर्णयाला रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांनी विरोधच केला होता.
नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतल्यानंतर नोटाबंदीला विरोध होण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे या नोटांचा चलनामध्ये सर्वाधिक वापर होता आणि अचानक या नोटा बंद झाल्यामुळे त्याला पर्यायी नोटा देण्याची क्षमता देशातील सर्वात मोठी वित्तसंस्था म्हणजे रिझर्व्ह बॅंक हिच्याकडे नव्हती. नोटा बंद करण्यापूर्वी चलनातील या नोटांचा अंदाज घेऊन तेव्हढी गरज भागविण्याइतक्‍या पुरेशा नोटा रिझर्व्ह बॅंकेने तात्काळ उपलब्ध करून दिल्या असत्या, तर सामान्य जनतेला कमी त्रास झाला असता. मात्र, असे न घडल्यामुळे सामान्य जनतेला बराच त्रास भोगावा लागला. सुदैवाने मोदी यांची प्रतिमा आणि त्यांनी केलेले आवाहन याला लोकांनी मनापासून प्रतिसाद दिल्यामुळे असंतोषाचा भडका हिंसक पद्धतीने उमटला नाही, तसेच सामान्य जनतेनेदेखील मोदी यांच्या निर्णयामागची गुंतागुंत मान्य केली. त्यामागचे अर्थकारण, हतबलता आणि अपरिहार्यता त्यांना समजली नसेलही पण ही गोष्ट आपल्या नेत्यांनी काहीतरी चांगला विचार करून घेतली आहे, एवढे मात्र या देशातील सामान्य जनतेला पटले होते. त्यामुळे त्याचे म्हणावे तेवढे राजकीय परिणाम भाजप किंवा त्यांच्या मित्र पक्षांना भोगावे लागले नाही.
नोटाबंदीबद्दल मोठमोठ्याने आपली मते मांडत सरकारला दोष देणारे विरोधक नोटाबंदीबद्दल एकापेक्षा एक राजकीय वक्तव्ये करण्यात आघाडीवर आहेत. नोटाबंदीनंतर सर्व काळा पैसा बॅंकांमध्ये परत आला. कुठे गेला काळा पैसा, असा शहाजोग सवाल नोटाबंदीच्या विरोधकांकडून विचारला जात आहे. त्यावेळी मोदी सरकारने हा निर्णय घेताना काही काळ या नोटा पेट्रोल पंप, तसेच प्रवासाच्या सुविधा आणि सरकारी करांची थकबाकी भरण्यासाठी परवानगी दिलेली होती, याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. या कालावधीत गरज नसताना अनेकांनी आपल्या वाहनांमध्ये किती मोठ्या संख्येने पेट्रोल भरले आणि प्रवासाची तिकीटे काढण्यासाठी या पैशांचा वापर केला, तसेच विविध शासकीय संस्थांची थकबाकी इतक्‍या तातडीने भरली, ती आकडेवारी तपासली तर विरोधकांच्या या शहाजोगपणाचे फोलपण लक्षात येईल. भारतीय जनमानस किंवा इथल्या समाज रचनेतील अनेक सारे घटक आपला स्वार्थ साधण्यासाठी काय-काय करतात, त्याचे प्रत्यंतर नोटाबंदीच्या काळात वेगवेगळ्या उदाहरणांतून दिसून आले आहे. ज्या पैशांसाठी अनेकांनी आपल्या जवळच्यांची व नातेवाईकांची पर्वा केली नाही, त्याच लोकांनी आपल्या नोटा सरकारच्या अडीच लाखांच्या मर्यादेत भरता याव्यात, म्हणून आपले नातेवाईक शोधून-शोधून त्यांच्याशी गोड बोलून त्यांच्या खात्यावर या रकमा भरण्याची अनेक उदाहरणे याच देशात आहेत. दुर्दैवाने अर्थकारणाशी संबंधित या घटनेकडे सगळ्यांनीच आपापल्या इंटरेस्टमधून बघितले, त्यामुळे या निर्णयाची साधक-बाधक चर्चा तर राहिलीच, पण त्याच्या परिणामांतून मार्ग काढण्याचे मार्गही सुचविले गेले नाहीत व सरकारनेही तिकडे दुर्लक्षच केले.
नोटाबंदीनंतर काळा पैसा बाहेर आलाच नाही, हा विरोधकांचा दावा चुकीचा तर आहेच, कारण काळा पैसा पूर्णपणे बाहेर येण्याचा मार्ग म्हणून या निर्णयाकडे बघणे, हा निव्वळ भाबडेपणा. काळा पैसा बाहेर काढण्याचा एक मार्ग म्हणूनच या विषयाकडे बघणे योग्य होते.
मात्र, या देशातील सर्वात ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून ज्यांच्या शब्दाला, ज्यांच्या ज्ञानाला मान्यता आहे, अशा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच निव्वळ आर्थिक निर्णय असलेल्या या गोष्टीकडे फक्त राजकीय दृष्टिकोनातून बघितले. "नोटाबंदीचा निर्णय हा संघटित लूट आणि कायदेशीर दरोडा आहे,' अशी टीका मनमोहन सिंग यांनी केली आहे. जनतेचे सर्व पैसे बॅंकेत आले, असे एकीकडे त्यांचा पक्ष व त्यांचे नेते म्हणत आहेत. सिंग यांनाही ते माहित आहे, त्यामुळे ती लूट कशी होऊ शकते? खरे तर सिंग यांच्यासारखा सज्जन, मृदु स्वभावाचा माणूस केवळ कॉंग्रेस पक्षाच्या हायकमांडसाठी असे वक्तव्य करत असेल, असे राजकीय वर्तुळात म्हटले जाते. त्याला या वक्तव्याने दुजारोच मिळतोच.
अनेक नेत्यांबरोबरच व्हॉटसऍप आणि फेसबुकवरील स्वयंघोषित "अर्थशास्त्रज्ञ' नोटाबंदीवर अहमहमिकेने आणि तर्कापेक्षा अभिनिवेशाने चर्चा करत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाने सगळेच बरोबर झाले आणि नोटाबंदीचा निर्णय घेताना सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक योग्य वागले, असे येथे म्हणायचे नाही. रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार नोटाबंदीचा निर्णय करताना चुकीच्या पद्धतीने वागले, यात शंकाच नाही, त्याची चर्चा आणि त्यावर उपाययोजना सुचवता येतील. पण त्यासाठी तो निर्णयच चूक होता, हे म्हणणे चुकीचे आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल निषेध करणारी मंडळी केवळ काळा पैशांचे समर्थन करीत आहेत असे नाही, तर आपल्या राजकीय अज्ञानाचे तसेच राजकीय हेतूंचे प्रदर्शन घडवित आहेत. प्रत्येकाच्या मनात काही विकृती आणि काळ्या गोष्टी दडलेल्या असतात, 8 नोव्हेंबरच्या आजच्या दिवशी नोटाबंदीच्या या निर्णयाला काळा दिन म्हणत किंवा नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध म्हणत विरोध करणारी मंडळी आपल्यातील काळ्या प्रवृत्तींचेच दर्शन घडवत आहेत. भारतीय समाज हा मोठ्या प्रमाणात भोंदू आणि दुतोंडी आहे, त्याचाच हे विरोधक भाग आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा ठेवणे अनाठायीच ठरेल. दुर्दैवाने मोदी आणि त्यांच्या सरकारने व रिझर्व्ह बॅंकेने या सर्व प्रकरणात ज्या चुका केल्या, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी कोणी उपाय सुचविले नाहीत किंवा मार्गही सांगितले नाहीत. प्रत्येक जण राजकारण करीत बसला आणि त्यामुळे सामान्य जनतेला मात्र प्रचंड हाल भोगावे लागले, यात शंका नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.