सातारा जिल्ह्याचा मूड बदलतोय ? 

एका नेत्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्याशी गप्पा मारण्याचा योग नुकताच आला. विषय अर्थातच निवडणुकीचा होता. झालेली लोकसभा आणि येऊ घातलेल्या विधानसभेवर चर्चा रंगली होती. इतक्‍यात या नेत्यांचा स्वीय सहायक तिथे आला आणि त्याने एक लग्नपत्रिका त्यांच्या हाती दिली. ती पाहून नेते त्याला म्हणाले, "नोंद करून ठेवा. जायलाचं हवं. 

विधानसभा तोंडावर आहे!' "ओके साहेब' म्हणून तो सहायक तिथून निघून गेला आणि मग एखाद्या मोठ्या मुहूर्ताच्या दिवशी मतदारसंघातील तीस-चाळीस लग्ने कशी ऍटेंड करावी लागतात, याची सुरस कथाच या नेत्यांनी सुरू केली. अर्थातच ती ऐकण्याशिवाय माझ्यापुढे दुसरा पर्याय नव्हता... 

खरे तर, लोकांच्या शुभकार्यात लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लावायलाच हवी. लोकसंपर्काचं ते एक प्रभावी आणि पारंपरिक मॉडेल आहे; पण आपल्या घरातील लग्न- मुंजींना लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लावली म्हणून समाधान पावणारी जनता आता राहिलेली नाही. त्याच्या पलीकडे लोक आता विचार करू लागले आहेत. लोकांना शिक्षण हवंय, उद्योग हवाय, रोजगार हवाय आणि सुटणारा पाणीप्रश्‍न हवा आहे. 

नेता संपर्कात राहतो; पण या संपर्काची विकासाच्या दृष्टीनं प्रॉडक्‍टिविटी काय, मतदारसंघातील कामगिरीचं काय असा विचार आता लोक करू लागले आहेत. अलीकडच्या काळात अशाप्रकारे स्वतंत्रपणे विचार करू शकणारा एक मोठा वर्ग तयार होतोय. माझ्या तालुक्‍यात रोजगाराच्या कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत, जिल्ह्यात एखादा उद्योग उभा राहतोय का याबाबत जागरूक राहणारा हा वर्ग आहे. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही या विचारी वर्गाचा फॅक्‍टर निश्‍चितपणे मोठ्या प्रमाणात चालला आहे. जिल्ह्यातील आठपैकी चार मतदारसंघांत आघाडीच्या मताधिक्‍यात झालेली घट हे त्याचेच द्योतक नव्हे काय? खासदार उदयनराजे भोसले या निवडणुकीतून सहीसलामत निसटले, ते केवळ त्यांच्याविषयी आणि त्यांच्या घराण्याविषयी लोकांना वाटत असलेल्या प्रेमामुळेच. मात्र, लोकसभेच्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने रोजगाराचे, विकासाचे जे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत, ते नाकारून चालणार नाहीत. उदयनराजेंच्या गेल्या दोन निवडणुकींत या प्रश्‍नांची एवढी मोठी चर्चा नव्हती. 

या निवडणुकीत मात्र, ते मोठ्या प्रमाणात चर्चिले गेले. या प्रश्‍नांनीच उदयनराजेंचे वातावरण या निवडणुकीत बिघडवलं. उदयनराजे प्रेमापोटी निसटले आणि राष्ट्रवादीचा या जिल्ह्यात घात झाला नाही. असे असले तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी हे प्रश्‍न कायम राहिले आहेत. म्हणूनच या निवडणुकीत उपस्थित झालेला विकासाचा विचार आगामी काळात प्रबळ होत जाईल. तो थांबू शकेल असं वाटत नाही. 

केंद्रात जर भाजप आले असेल, पुढे राज्यात तेच येणार असेल, तर सातारा त्यापासून का लांब ठेवायचा, असा एक विचार जनमानसात रुजू लागला आहे. या विचारानेच तर माढ्याच्या रूपाने जिल्ह्यातील दोन मतदारसंघांना खिंडार पडले गेले. म्हणूनच आगामी निवडणुकीला सामोरे जाताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस किंवा आघाडीला ही बाब बेदखल करून चालणार नाही. 

एक काळ असा होता, की महाराष्ट्राचं सारं राजकारण शेती-सहकारावर अवलंबून होतं. सहकाराच्या जोरावर मतदारसंघ फिरवले जायचे. आता सहकाराच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. केवळ त्यावर राजकारण फिरविण्याचे दिवस संपले आहेत.

आता त्याचबरोबर आपण लोकांना काय देणार आहोत, हेही महत्त्वाचं झालं आहे. निव्वळ रस्ते, पूल या परंपरागत विकासाच्या प्रतिकांवर आता थांबता येत नाही. हीच आशा-अपेक्षा देशाने पाहिली आणि नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. 

अर्थातच गेल्या सत्तर वर्षांत कॉंग्रेसने आणि स्थापनेपासून राष्ट्रवादीने काही केलेच नाही, असे म्हणणेही योग्य ठरणार नाही. मात्र त्यांनी जे काही केलं, त्याला जो आवश्‍यक वेग देणं गरजेच होतं, ते त्यांना जमलं नाही. त्यांच्याकडेही दूरदृष्टी होती; पण बदलत्या काळाचा वेग त्यांना पकडता आला नाही. लोकांची बदलती मानसिकता त्यांना समजली नाही. लोकांना सर्वकाळ गृहीत धरता येत नाही, हे साधं सूत्र ते विसरले. 

केवळ लग्न-मुजींना हजेरी लावली की आपलं काम झालं, असं समजण्याची चूक त्यांनी आता तरी करू नये. तो काळ कधीच मागे पडलाय. लोकसभेच्या निमित्ताने विचारांचा सातारा जिल्हा मूड बदलताना दिसतो आहे. तो बदल घडविणार, की परंपरेला बांधील राहणार, हे आगामी काळच ठरवेल.