अघोषित आणीबाणी विरोधात क्रांतीची ठिणगी

क्रांतीची ठिणगी कुठे पडेल हे सांगता येत नाही. पण ती जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पडते तेव्हा तिची धग अतिशय तीव्र असणार आणि ती वणव्यासारखी पेटणार याची खात्री बाळगावी. सुप्रीम कोर्टाचे चार ज्येष्ठ न्यायाधीश; जे. चेल्लमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ आणि मदन लोकुर यांनी पत्रकार परिषदेत मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविषयी आपली तीव्र नापसंती व्यक्त केली. "या देशातली लोकशाही धोक्यात आली आहे. आमची व्यथा मिश्रा यांच्याकडे मांडूनही तिची दखल घेतली गेली नाही.

अखेर न्यायसंस्था ही लोकांसाठी असते. तिची वाताहत आम्ही उघड्या डोळ्यांनी पहात बसलो, तर या देशातल्या भावी पिढ्या या पापात आम्हालाही भागीदार समजतील. आम्ही आमचा आत्मा विकला अशी नोंद इतिहासात होईल. आणि म्हणूनच न्यायव्यवस्थेचे सर्व शिष्टाचार बाजूला ठेवून सर्वोच्च न्यायालयात चाललेली अनागोंदी आम्ही देशाच्या जनतेसमोर ठेवत आहोत", अशा उद्वेगी पण संयमी भाषेत या चारजणांनी आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज देशाला ऐकवला. आमचा त्यांना मानाचा मुजरा.

असं काय चाललं आहे सुप्रीम कोर्टात की इतिहासात कधीही न घडलेली पत्रकार परिषद या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांना घ्यावी लागली? बरं, हे चार न्यायाधीश काही आमच्यासारखे सामान्य लोक नाहीत. प्रत्येकाची किमान तीस वर्षे न्यायव्यवस्थेत गेली आहेत. कुणी अॅडव्होकेट जनरल म्हणून तर कुणी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलं आहे.

सेवाज्येष्ठतेनुसार न्या. गोगोई हे पुढचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. तरीही हा आवाज उठवावा असं त्यांना का वाटलं? पत्रकारांना त्यांनी जे सांगितलं त्यानुसार विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतांचा भंग करत आहेत. घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणं ही ज्येष्ठांकडे न देता कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे दिली जातात.

विशेषतः ज्यात मोदी सरकार अडचणीत येऊ शकतं अशा प्रकराणात हे घडत असल्याचं दिसंत. आधार कार्ड प्रकरण तर आपल्या डोळ्यापुढे आहेच. न्या. हरकिशन लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचं प्रकरण आपल्या मनात आहे का, या प्रश्नावर न्या. गोगोई यांनी निःसंदिग्धपणे "होय" असं उत्तर दिलं.

ज्यांना लोया प्रकरणाची माहिती नाही त्यांनी आधी ते समजून घ्यायला हवं. गुजरातमधल्या सोहराबुद्दीन आणि कौसरबी एनकाउंटर केसमधे भाजपाचे अध्यक्ष अमितभाई शहा एक आरोपी होते. त्यांना तीन महिने पोलिस कोठडी आणि नंतर तडीपार करण्यात आलं होतं. सोहराबुद्दीनचा भाऊ रबिबुद्दीन याच्या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने आपल्या देखरेखीखाली या प्रकरणी फेरचौकशीचे आदेश सीबीआय ला दिले आणि खटला गुजरातच्या बाहेर सीबीआय च्या विशेष न्यायालयात चालवावा अशी ताकीद दिली. ही गोष्ट २०१२ सालची. त्यानुसार मुंबईत सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश हरकिशन लोया यांच्यासमोर सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीला अनुपस्थितीत राहण्याबद्दल लोया यांनी शहा यांना खडसावलं होतं. १ डिसेंबर २०१४ या दिवशी नागपूरला पहाटे ४८ वर्षीय लोया ह्रदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू पावले.

सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी निरंजन टकले या पत्रकाराने द कॅराव्हान या वृत्त वेबसाईटवर एक सविस्तर खळबळजनक बातमी साधार पुराव्यानिशी दिली, ज्यामुळे लोया यांचा मृत्यू खरोखर ह्रदयविकाराचा झटका येऊन झाला की त्यांची हत्या झाली यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. लोया यांची बहीण डाॅ. अनुराधा बियानी आणि त्यांचे वडील यांचे व्हिडिओ या बातमीत आहेत. मूळ विषयाकडे परतायचं तर, न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नुकतीच सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. तिची सुनावणी कोण न्यायाधीश करणार हा कळीचा मुद्दा होता.

सरकारला आपल्याला हवे ते निकाल देणारे न्यायाधीश हवे आहेत आणि म्हणूनच सरकारचा न्यायसंस्थेतला हस्तक्षेप दिवसेंदिवस वाढत आहे असा घणाघाती आरोप करून ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे टीव्ही वर म्हणाले की या चारजणांनी या हुकूमशाही वृत्तीविरोधात एक बंडाची तुतारी फुंकली आहे. आपली स्वायत्तता जपण्याचा हा एक शर्थीचा प्रयत्न आहे. लोया यांच्या मृत्युनंतर त्याजागी आलेल्या नव्या न्यायाधिशांनी दोन आठवडे सुनावणी करून अमित शहा यांना निर्दोष घोषित केलं. आज साडेतीन वर्षात सीबीआय ने या निकालाविरुद्ध अपील का केलेलं नाही हा प्रश्न सीबीआय च्या संचालकाना इथे टीव्हीवर बोलावून विचारा असं जळजळीत विधान आणखी एक ज्येष्ठ कायदेतज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी केलं.

नोटबंदीत रिझर्व्ह बँक गुंडाळली. निवडणूक आयोग खिशात टाकला. प्रसारमाध्यमांबद्दल न बोललेलं बरं. घटनात्मक स्वातंत्र्य असलेली न्यायसंस्था पायदळी तुडवण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारने पहिल्या दिवसापासून केले. न्यायाधिशांच्या नेमणुकांमध्ये हस्तक्षेप करून वर्षानुवर्षांची काॅलेजियम पद्धत बंद करण्याचे मनसुबे होते. न्यायसंस्था त्याविरुद्ध कणखरपणे उभी राहिली. नाहीतर कनिष्ठ ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ९०% न्यायाधीश २०१९ पर्यंत मोदी सरकारने निवडलेले दिसले असते.  या अघोषित आणीबाणीविरुद्ध पुन्हा एकदा क्रांतीची हाक दिली गेली आहे. आपण आता मागे राहता नये.