देशातल्या मोठ्या "आयटी' हब पैकी एक हिंजवडी माझ्याच मतदारसंघात येतो. जगभरातील सर्वोत्तम आयटी कंपन्यांची येथे ऑफिसेस आहेत. येथे काम करणाऱ्या मुलांशी भेटणं होतं. ही मुलं सरासरी तिशीतली आहेत. अनेकदा ही मुलं मला परिसरातील एखाद्या कॅफेमध्ये बसलेली, रस्त्याने चालत असताना दिसतात. या मुलांच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचा उदास भाव असतो. त्यांचे चेहरे मला फ्रेश दिसतंच नाहीत.
अर्थात हिंजवडी हे केवळ एक उदाहरण. कोणत्याही प्रोफेशनल्सना भेटलं की त्यांच्या चेहऱ्यावर हल्ली प्रसन्न भाव दिसतच नाहीत. याच्या मूळाशी जाण्याचा मी निश्चय केला. याबाबत मी अनेक डॉक्टरांना, समाजशास्त्रज्ञांना आणि मानसशास्त्रज्ञांनी बोलले. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे सध्याची जीवनशैली. आपल्या पिढीत नवरा-बायको दोघेही कामावर जातात. जगण्याचा वेग आणि अपेक्षा प्रचंड वेगाने वाढत चालल्या आहेत. या वेगासोबत डिजिटल क्रांती हातात हात घेऊन सोबत चालतेय. माहितीचा चहूबाजूंनी मारा होत आहे. आपला मेंदू ही माहिती गोळा करुन, त्यावर प्रोसेसिंग करुन एक ठराविक आऊटपूट देण्यात सतत मग्न असतो.
याप्रकारे आपल्या पिढीचं कोणत्या ना कोणत्या गॅझेटसोबत किंवा कमीत कमी स्मार्टफोनसोबत तरी अतूट असं नातं निर्माण झालंय. आपण या गॅझेटपासून डिस्कनेक्ट व्हायलाच तयार नाहीत. यामुळे झालंय मानसिकदृष्ट्या एक प्रकारचा थकवा सर्वांनाच जाणवतो. या थकव्यालाच आपण डिप्रेशन सारख्या संज्ञा देतोय. ब्रेन ड्रेन देखील या सगळ्या घडामोडींत सातत्याने होतंय. हा मुद्दा देखील महत्वाचा आणि गंभीर आहेच. लोकसभेत राईट टू डिस्कनेक्ट हे विधेयक मांडत असताना मानसिक थकव्याला सामोरे जाणाऱ्या या पिढीचा विचार माझ्यासमोर होता.
थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊयात... मला आठवतंय की, माझ्या अगोदरच्या पिढीतील लोक आपल्या दैनंदिन धावपळीतून स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी छान असा वेळ काढत असतं. माझे सासरे महिंद्रा अँड महिंद्रा मध्ये होते. सकाळी नऊच्या ठोक्याला ते ऑफीसमध्ये हजर असत आणि संध्याकाळी पाच वाचता त्यांचे काम थांबत असे. तेथून आले की, ते टेनिस खेळायला जात. महिंद्रा अँड महिंद्रा सारख्या कंपनीत उच्चपदावर ते कार्यरत होते. कंपनीशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांत त्यांचा सहभाग असे.
अशाप्रकारचे काम करणाऱ्या व्यक्ती कामात प्रचंड गढलेल्या जरी असल्या तरी स्वतःसाठी वेळ कसा काढायचा, याचं गणित त्यांना जमलेलं होतं. त्यामुळेच ते मला कधीही डिप्रेस्ड किंवा कामाच्या ताणामुळे खुप थकलेले वगैरे वाटले नाहीत. हे जे मागच्या पिढ्यांना जमलं ते आजच्या पिढ्यांना का जमत नाही, असं कोडं मला सातत्याने पडत होतं. हेच कोडं मी या विधेयकाच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राईट टू डिस्कनेक्ट हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर हे विधेयक म्हणजे सतत शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांची सोय आहे की काय या अंगानेही चर्चा होतेय. खरंतर एखाद्या खासगी विधेयकाबाबत एवढी चर्चा होणं हे स्वागतार्ह आहे. लोकसभेत एखाद्या खासदारानं मांडलेले खासगी विधेयक सरकारला आवडल्यास किंवा त्याची उपयुक्तता त्यांना पटल्यास ते विधेयक सरकारमार्फत देखील ते आणू शकतात. एक आश्वासक बाब अशी की, हे विधेयक खासगी विधेयक जरी असले तरी यामुळे यासंदर्भात वर नमूद केलेल्या मुद्यांभोवती लोक चर्चा करु लागले, हे देखील काही कमी नाही.
राईट टू डिस्कनेक्ट या विधेयकाच्या माध्यमातून आपणा सर्वांना एक क्वालिटी लाईफ लाभावं असा विचार आहे. या विधेयकात प्रामुख्याने चर्चा आहे ती, आपल्याला स्मार्टफोन असो किंवा इतर त्याप्रकारचे गॅझेट, त्यापासून डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार असायला हवा याची... यामुळे होईल काय तर, कामाचे तास कमी होतील हे जरी खरी असलं तरी अधिक सक्षमपणे काम करण्याचे तास वाढतील. एखादी व्यक्ती सतत अठरा-वीस तास काम करीत असली म्हणजे ती त्याचे सर्वोत्तम देते असे मुळीच नाही. उलट सतत काम करणाऱ्या व्यक्तीला विशेषतः डॉक्टर, इंजिनियर,कलाकार यांसारख्या प्रोफेशनल्सना थकवा जास्त जाणवू शकतो. त्याचा परिणाम पर्यायाने कामाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो.
या विधेयकाच्या माध्यमातून कामाचे परिणामकारक तास कशा प्रकारे वाढविता येतील यावर प्रकाश टाकण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. यासाठीची यंत्रणा ही प्रत्येक संस्थेने अथवा कंपनीने आपापल्या कामाचे स्वरुप आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची मानसिक आणि शाररीक गरज लक्षात घेऊन तयार करायची आहे. जसा लेबर बोर्ड आहे तशाच प्रकारे प्रोफेशनल्सचाही एक बोर्ड असावा. या बोर्डच्या माध्यमातून एल्पॉई आणि एप्लॉयर हे दोघेही एकमेकांशी चर्चा करुन आपणास हवी तशी यंत्रणा ठरवू शकतील. ज्याप्रमाणे पुर्वी कंपन्या सामाजिक कार्यासाठी एक ठराविक निधी खर्चण्यास तयार होत्या. परंतु तशी यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांची अडचण होत होती. पण सीएसआर बाबत एक ठरावित धोरण तयार झाल्यानंतर आता त्या निधीच्या माध्यमातून उभी राहिलेली कामे आता दिसू लागली आहेत.
अगदी तसंच राईट टू डिस्कनेक्ट या विधेयकामुळे होईल असा मला विश्वास आहे. परिणामकारक कामाचे तास वाढविण्याची सर्वांचीच इच्छा आहे. पण कदाचित तसा कोणताही स्पष्ट पर्याय सध्या दृष्टीक्षेपात नाही. हे विधेयक तो पर्याय देऊ शकेल. अर्थात एकमेकांप्रती संवेदनशील राहून कामगार आणि मालकांनी मिळून हे आपल्यासाठीच आहे या भावनेतून हे सर्व केलं तर कदाचित वर्क कल्चरच्या बाबतीतली ती एक मोठी क्रांती ठरु शकेल.
सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना कदाचित याचा फारसा उपयोग होणार नाही. पण त्यांच्यासोबत काम करणारे स्वीय सहायक किंवा तत्सम स्टाफ यांना मात्र त्याचा पुरेसा फायदा होईल. त्यांनाही अर्थातच क्वालिटी टाईम मिळण्याची आवश्यकता आहेच. थोडंसं गंमतीनं म्हणायचं झाल्यास या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आमच्यासारख्या लोकांचं सहायकांअभावी जागोजागी घोडं अडू शकतं.
अर्थात राईट टू डिक्सनेक्ट हे असं फक्त आपल्याकडेच पहिल्यांदा होतंय असं नाही. यापुर्वी युरोप, जपान, सिंगापूर अशा देशांनी याप्रकारचा कायदा केलेला आहे.
आठवड्यातील ठराविक काळ कुटुंबासाठी राखून ठेवून त्या काळात इतर कोणत्याही असाईन्समेंट न स्वीकारता आपली परिणामकारकपणे काम करण्याची क्षमता वाढविता येते हे त्या देशांनी सिद्ध करुन दाखविले आहे. आठवडाभर भरपूर काम केल्यानंतर, थोडा ब्रेक घेत काही काळ, माहितीच्या हल्ल्यापासून दूर राहत, गॅझेटच्या जंजाळापासून खुप दूर शांतपणे कुटुंबासोबत वेळ घालविल्यानंतर पुन्हा ती व्यक्ती आपल्या कामावर अगदी आनंदाने आणि नवी उर्जा घेऊन जाऊ शकेल. ताजेतवाने होऊन कामावर गेलेली व्यक्ती कामाचे किती दडपण आले तरी त्यातून मार्ग काढते, हे सप्रयोग वारंवार सिद्ध झाले आहे. राईट टू डिस्कनेक्ट अशा प्रकारच्या इफेक्टिव्ह ब्रेकची सुरुवात आहे. मानसिक आरोग्याकडे जाण्याचा राजमार्ग या विधेयकाने खुला करुन दिला आहे.
या विधेयकातील काही प्रस्तावित तरतूदी
-कामगार कल्याण आणि आस्थापनांशी निगडीत मंत्रालयांचे राज्यमंत्री आणि अन्य उच्च पदस्थांच्या सहभागाने केंद्र सरकारने एम्प्लॉयी अथऑरीटीची स्थापना करावी.
-खासगी वेळांवर अतिक्रमण करणारा कार्यालयीन कामाचा भार देशातील कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक/कौटुंबिक अस्वास्थ्याला कसा कारणीभूत होत आहे, यासंबंधात या वेल्फेअर अथॉरीटीने मुलभूत पाहणी करुन संशोधन अहवाल सादर करावा आणि उचित उपाययोजना सुचवाव्यात.
-राईट टू डिस्कनेक्ट याचा अर्थ कामाच्या ठरलेल्या वेळेव्यतिरिक्त खासगी वेळावर कामाचे फोन, मेसेजेस, इ-मेल्स, टेलिकॉल आदी मार्गांनी होणारे कामाचे अतिक्रमण टाळण्याचा / नाकारण्याचा हक्क.
-हा प्रस्ताविक कायदा कार्यालयांनी कर्मचाऱ्यांशी संपर्क करण्याला आडकाठी करीत नाही; मात्र ठरलेल्या शिफ्टच्या आधी अगर नंतर ऑफीसचे फोन घेणे, इ-मेल्सना उत्तर देणे, नाकारण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना देतो. जे कर्मचारी असे अतिक्रमण स्वीकारण्याच मान्यता देतील त्यांना त्या कामाचे अतिरिक्त वेतन मिळण्याच्या हक्काची तरतूदही या प्रस्तावात आहे.
-दहा अगर त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांनी स्वयंस्फूर्तीने कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांशी संवादातून परस्पर सोयीचा आणि कामाच्या विशिष्ट स्वरुपाला अनुरुप असा आराखडा तयार करण्याला उत्तेजन असेल.
-मुख्यालयापासून दूर असणारे अगर वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारणारे कर्मचारीही विशिष्ट वेळेनंतर कामापासून डिस्कनेक्ट होऊ शकतील.
- फोन, मेसेजेस, इ-मेल, व्हिडिओकॉल अशा विविध रुपात कामाचा ताण सततच व्यक्तींसोबत वावरु लागला आहे. याच्या अतिरेकाबाबात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी सरकारने डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स सुरु करावीत, अशीही शिफारस या विधेयकात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.