११ महिन्यांच्या शेतकरी आंदोलनानंतरही मोदी सरकार कृषी कायद्यांवर ठाम

दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या ३ सीमांवर शेतकरी गेले ११ महिने आंदोलन करत आहेत. पण हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला मोदी सरकारचा ठाम नकार कायम असल्याचे आज भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी स्पष्ट केले. आज राजधानी दिल्लीत पार पडलेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला पक्षाचे सर्वोच्च नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, राज्यसभेचे सभागृह नेते पियूष गोयल, ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांच्यासह जवळपास ३४२ नेते सहभागी झाले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत असलेले केंद्रीय मंत्री आणि सदस्य प्रत्यक्षात हजर झाले. तर इतर सदस्य व्हर्च्युअल पद्धतीने बैठकीला उपस्थित राहिले.

पुढे बोलताना नड्डा म्हणाले, २०१४ मध्ये मोदी सरकार आले तेव्हा अर्थसंकल्पात शेतीसाठी केवळ २३ हजार कोटींची तरतूद होती. पण गतवर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात हा आकडा १ लाख, २३ हजार कोटींपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याशिवाय तिळासह विविध तेलबियांचे क्षेत्र वाढले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय मोदी सरकारने घेतले. यात सॉईल हेल्थ कार्ड, विक्रमी हमीभाव देणे, शेतकऱ्यांना थेट पैसे देणारी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना यांचेही कार्यकारिणीत ज्या रितीने कौतुक करण्यात आले ते पहाता कायदे मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी मान्य होणे अशक्य आहे. मात्र चर्चेसाठी सरकार कधीही तयार आहे असे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी नड्डा यांनी कोरोना महामारीच्या भीषण संकटात मोदी यांनी धाडसी निर्णय घेतले व स्वतः आघाडीवर राहून नेतृत्व केले. त्यामुळेच या संकटातून देशाची अर्थव्यवस्था तुलनेने वेगाने सावरली अशीही भावना व्यक्त केली. १०० कोटी लसीकरण, ८० कोटी गरीबांना मोफत अन्नधान्य याबद्दलही नड्डा यांनी मोदींच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, पंतप्रधानांनी या संकटाच्या काळात देशाला खंबीर नेतृत्व दिले. मोदींच्या निर्णय क्षमतेमुळेच अर्थव्यवस्था वाचली, त्यांनी जगालाही महामारीपासून बचाव करण्याचे मार्गदर्शन केले. लॉकडाऊन सारखा कठोर निर्णय पंतप्रधानांनी वेळेत घेतल्यानेच महामारीची पहिली लाट नियंत्रित राहिली.

शीख गुरूद्वारांना विदेशांतून देणग्या घेतेवेळी येणारे अडथळे मोदी सरकारनेच दूर केले असेही नड्डा यांनी आवर्जून सांगितले. कलम ३७० रद्द करणे हा पक्षाचा धोरणात्मक विषय होता त्यापेक्षाही तो स्थानिक लोक व आदिवासींच्या हिताचा विषय होता व मोदींच्या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरची विकासाच्या मार्गावर वेगवान वाटचाल सुरू झाली आहे असेही त्यांनी सांगितले.

आगामी वर्षात उत्तरप्रदेशसह, पंजाबसारख्या ५ महत्वाच्या राज्यांमध्ये निवडणूका होत आहेत. याच पार्श्वभुमीवर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीला राजकीय दृष्ट्या महत्व प्राप्त झाले आहे. योगी आदित्यनाथ यांना राजकीय ठरावांवेळी प्रमुख वक्ते म्हणून स्थान देण्यात आले असल्याची चर्चा आहे. अलीकडे झालेल्या पोटनिवडणुकांत आसाम वगळता भाजपला इतरत्र जोरदार पराभव स्वीकारावा लागला. मात्र या निवडणुकांत पक्षाचा मताधार लक्षणीय वाढला अशा शब्दांत नड्डा यांनी पक्षनेत्यांना प्रोत्साहन दिले. तेलंगणात विजयाचे वातावरण असले तरी केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिसा या राज्यांतील भाजप संघटना आणखी मजबूत करावी लागेल असेही नड्डा यांनी बजावले. देशातील १० लाख ४० हजार मतदान केंद्रांवर २५ डिसेंबरपर्यंत बूथ तेथे पक्षाची समिती, ही योजना पूर्ण होईल असेही नड्डा म्हणाले.