Lok Sabha Elections news : लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी 10 टक्के म्हणजे 55 जागा विरोधी पक्षाच्या जिंकून आल्यास विरोधी पक्षनेता नेमता येऊ शकतो. 2014 आणि 2019 या दोन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अनुक्रमे 44 आणि 52 जागाच जिंकता आल्या होत्या. म्हणजेच 2014 मध्ये 11 तर 2019 मध्ये 03 जागा कमी पडल्यामुळं 16 व 17 व्या लोकसभेसाठी विरोधी पक्षनेता नेमता आला नव्हता.
2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र काँग्रेसला 99 जागा मिळाल्या शिवाय सांगलीतून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केल्यानं काँग्रेसचा आकडा 100 वर पोचला आहे. त्यामुळं यंदाच्या लोकसभेत तब्बल दहा वर्षांनी विरोधी पक्षनेता दिसणार आहे. देशाच्या इतिहासात आतापर्यंत 09 वेळा लोकसभेचं विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहिलं आहे.
देशाच्या इतिहासात आतापर्यंत 09 वेळा लोकसभेचं विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहिलं आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त होतं. 1952 साली स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लोकसभेतही विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याही पक्षाला मिळालं नव्हतं. त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला (Congress) लोकसभेत 360 ते 370 जागा मिळाल्या होत्या.
पहिल्या तीनही लोकसभांमध्ये (Lok Sabha Election) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा सभागृहातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता पण (CPI) ला या निवडणुकांमध्ये 16 ते 30 च्या दरम्यान जागा मिळाल्या होत्या. चौथ्या लोकसभेत म्हणजेच 1969 मध्ये राम सुभाग सिंह लोकसभेचे पहिले विरोधी पक्षनेते बनले आणि तब्बल 17 वर्षांनी सभागृहाला विरोधी पक्षनेता मिळाला. त्यावेळी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या राम सुभाग सिंह यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली होती. त्यानंतर 5 व्या आणि 6 व्या लोकसभेतही विरोधकांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्याइतकं संख्याबळ मिळालं नव्हतं. 1980 आणि 1984 मध्येही कोणत्याही विरोधी पक्षाला 55 जागा न मिळाल्यानं लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नव्हता.
सरकारवर अंकुश ठेवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेचं नेतृत्त्व विरोधी पक्षनेता करत असतो. लोकसभेतल्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा आणि प्रस्तावांवर विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. विरोधी पक्ष नेतेपदी असणारा खासदार विविध समित्यांचाही सदस्य असतो. केंद्रीय दक्षता आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग, सीबीआय, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करणाऱ्या समितीमध्येही विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असतो. विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो आणि त्यानुसार त्याला पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळतात. एकूणच काय तर कॉंग्रेसला तब्बल 10 वर्षांनी लोकसभेचं विरोधी पक्षनेतेपद भूषवता येणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.