Justice Yashwant Verma : रोकड प्रकरणात न्यायाधीश वर्मांसमोर दोनच पर्याय; राजीनामा की, महाभियोग!

Allahabad High Court : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधील यशवंत वर्मा यांच्या घरात बेहिशोबी मालमत्ता सापडल्याप्रकरणी त्यांना हटविण्यासाठी सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे.

त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीश वर्मा यांना त्यांच्यावरील संभावित महाभियोग टाळण्यासाठी राजीनामा देणे हाच एकमेव पर्याय उरल्याचे मानले जात आहे.

महाभियोग टाळण्यासाठी न्यायाधीश वर्मा यांना कोणत्याही एका सभागृहात स्वतःची बाजू मांडत पदाचा त्याग करत असल्याचे सांगावे लागेल, हाच त्याचा राजीनामा मानण्यात येईल, असे केल्यास त्यांना, न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर मिळणारे अन्य लाभ आणि निवृत्तिवेतनही मिळू शकेल. मात्र, असे न करता सरकारला (Central Government) त्यांना पदावरून हटवावे लागल्यास त्यांना निवृत्तिवेतनासह कोणतेच लाभ मिळत नाहीत, असे कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.

घटनेतील 217 व्या कलमानुसार उच्च न्यायालयाच्या (Court) न्यायाधीशांनी स्वहस्ते लिहिलेला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे दिल्यासही तो ग्राह्य धरण्यात येतो. वर्मा यांच्याकडे सापडलेल्या रोकड प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या समितीचा स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे न्यायाधीस वर्मा यांना हटविण्यात यावे, अशी मागणी करणारे पत्र माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पाठविले आहे.

असा असेल महाभियोग

न्यायाधीश वर्मा यांना हटविण्यासाठी संसदेमध्ये ठराव मांडण्यात आला, तर राज्यसभेच्या किमान 50 आणि लोकसभेच्या किमान 100 खासदारांचा ठरावाला पाठिंबा आवश्यक आहे. न्यायाधीश चौकशी कायदा 1968 अन्वये, एखाद्या न्यायाधीशाला पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याच सभागृहाचे अध्यक्ष या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करतात.

प्रकरण वेगळे, कायद्याची चौकट तपासतोय

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मागील आठवड्यात या प्रकरणावर भाष्य केले आहे. न्यायाधीश वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशीसाठी आधीच्या सरन्यायाधीशांची समिती नेमली असल्याने हे प्रकरण वेगळे आहे, असे भाष्य केले. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून काय करता हे आम्ही तपासात आहोत, असेही किरेन रिजीजू यांनी म्हटले.