- ताज्या बातम्या
- महाराष्ट्र निवडणूक
- देश
- महाराष्ट्र
- मुंबई
- पुणे
- विश्लेषण
- विशेष
- प्रशासन
- वेब स्टोरीज
- राजकीय भविष्य
- राजकारण पॉडकास्ट
Aligarh Muslim University Case update : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 1967चा निर्णय बदलला आहे. 1967मध्ये एस अजीज बाशा विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात म्हटले गेले होते की, अलीगढ मुस्लिव विद्यापीठ एक केंद्रीय विद्यापीठ आहे. यास अल्पसंख्याक संस्था नाही मानलं जाऊ शकत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाशी निगडीत प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 4:3 बहुमताने आपला निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की एएमयूच्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या प्रकरणात नियमित तीन न्यायाधशींचे खंडपीठ निर्णय घेईल. सुनावणी दरम्यान या प्रकरणात न्यायाधीश विभागले गेले. जाणून घेऊयात 1967चे अजीज बाशा विरुद्ध भारत सरकारचे पूर्ण प्रकरण काय आहे?
अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या(Aligarh Muslim University) अल्पसंख्याक दर्जावर वाद सर्वात आधी 1965 मध्ये सुरू झाला. 20 मे 1965मध्ये केंद्र सरकारने एएमयू कायद्यात संशोधन केले होते. यामुळे संस्थानेची स्वायत्तता संपवण्यात आली होती. नंतर सरकारच्या निर्णयास अजीज बाशा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.1967मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या आपला निर्णय सुनावला. यामध्ये म्हटले गेले की विद्यापीठाची निर्मिती केंद्रीय कायद्याच्या आधारावर केली गेली आहे. हे एक केंद्रीय विद्यापीठ अल्पसंख्याक संस्थान नाही. खरंतर या प्रकरणात विद्यापीठ पक्षकार नव्हते.
1972मध्ये केंद्रात सत्तेवर इंदिरा गांधी होत्या. त्यांच्या सरकारनेही मानले की एएमयू अल्पसंख्याक संस्था नाही. परंतु नंतर विद्यापाठीने याचा विरोध केला. नंतर केंद्र सरकारने 1981मध्ये अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ(दुरुस्ती)अधिनियम पारित केले. यानंतर एएमयूला आपला अल्पसंख्याक दर्जा परत मिळाला होता. परंतु 2006मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले की एएमयू अल्पसंख्याक संस्थान नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात 1981ची ती तरतूदही रद्द केली, ज्या अंतर्गत एएमयूला अल्पसंख्याक दर्जा दिला गेला होता. तत्कालीन यूपीए सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) आव्हान दिले. विद्यापीठाने देखील एक वेगळी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. 2019मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले गेले.
सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायाधीश संजीव खन्ना, जेडी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी बहुमातात निर्णय दिला. तर न्यायाधीश सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता आणि सतीशचंद्र शर्मा यांनी अल्पसंख्याक दर्जाच्याविरोधात आपला मत व्यक्त केले.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.