Narendra Modi Vs Congress : केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मोठा निर्णय होणार; मोदी सरकार विरोधकांना धक्का देणार?

Delhi Political News : केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे १७ व्या लोकसभेचे १३ वे आणि राज्यसभेचे २६१ वे अधिवेशन असणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी राज्यसभेत ७५ वर्षांचा संसदीय प्रवास, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि धडे यावर चर्चा होणार आहे.

दरम्यान, सायंकाळी केंद्रीय कॅबिनेट बैठकही पार पडणार आहे. या कॅबिनेटमध्ये विरोधकांना धक्का देण्याची भाजपची रणनीती ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे, तर विशेष अधिवेशनात होणाऱ्या या बैठकीत काय निर्णय होणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. (Latest Political News)

राज्यसभेत ७५ वर्षांचा संसदीय प्रवासाबाबत माहिती देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) भावुक झाले. या वेळी त्यांनी संसदेतील ७५ वर्षांतून अनेक कडू-गोड आठवणींना उजाळा देत काँग्रेसचे कौतुक करत विरोधकांना चिमटेही घेतले. हे अधिवेशन दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १९ सप्टेंबरपासून नवीन संसदेत पूर्ण होणार आहे.

या काळात एकूण आठ विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, अटी आणि कार्यकाल), अधिवक्ता दुरुस्ती, नियतकालिक- प्रेस आणि नोंदणी, पोस्ट ऑफिस बिल या विधेयकांचाही समावेश आहे. आज होणाऱ्या बैठकीत यावर विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

यानंतर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होणार आहे. विशेष अधिवेशन सुरू असताना केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. केंद्रीय कॅबिनेटमधे विधेयकाचा मसुदा संमत होतो, त्यानंतर ते सभागृहात येते. यामुळे आजच्या केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये काही महत्त्वाची घडामोड होणार का? याची विरोधकांसह देशाला उत्सुकता आहे. दरम्यान, कलम ३७० वेळी अधिवेशनाच्या सकाळी कॅबिनेट बैठक झाली होती. त्यानंतर त्याच दिवशी सकाळी ११ वाजता विधेयक सभागृहात आले होते.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबत विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळून कॅबिनेट मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हा प्रकार लोकशाही संपवण्यासाठी टाकलेले पाऊल असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यासह केंद्राने देशाचे इंडिया नाव वगळून फक्त भारत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनचा आपल्या नकाशात भारताचा काही भागाचा समावेश केलेला आहे. एक देश-एक निवडणूक, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण आणि मणिपूर हिंसाचारावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची रणनीती आखली आहे.

(Edited by Sunil Dhumal)