तर राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकणार नाही; सिब्बलांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीशांची टिपण्णी

Supreme Court hearing : सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) युक्तिवाद करणार आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढील मुद्दे मांडले आहेत. सिब्बल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करत असतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे आहे. आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई व अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहे. कोणत्याही स्थितीत आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही. यावेळी सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली. बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले आहे. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल त्यांनी केला.

फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही आहे. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणी करण्यासाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची आहे. राजकीय पक्ष कोण आहे, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नसल्याचेही सिब्बल म्हणाले. पुढे कपिल सिब्बल म्हणाले, राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येत असतात. त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेवर नाही. घटनेत गटाला मान्यता नसते. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा असतो. राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य आहे. राज्यपाल फक्त पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात.

एका पक्षातून आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाहीत. एखाद्या पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून लगेच राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाहीत. आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार स्थापन झालेले होते. कोणत्याही गटांचे नव्हे. शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते, असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल करत आहेत.

कपिल सिब्बलांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश म्हणाले, ''राज्यपाल संख्या बघून असे म्हणू शकत नाहीत का की पक्षातून बाहेर आलेल्या गटाच्या कृतीचा परिणाम सभागृहातील बहुमतावर परिणाम होतोय की नाही? त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, दहावे परिशिष्ट अस्तित्वातच नसते, तरच राज्यपाल असे करू शकले असते. विधिमंडळातील गटाकडे कोणतीही विचारसरणी नसते. राज्यपाल विचारसरणी नसलेल्या गटाला मान्यता देऊ शकत नाही. विधिमंडळ नियमावलीमध्ये कोणत्याही गटाच्या अस्तित्वाला मान्यता नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.

आघाडीतील एखादा पक्ष बाहेर पडला, तरच बहुमत चाचणीसंदर्भात राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, राज्यपाल सभागृहातील बहुमतावर परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष काढू शकतात नाहीत, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल करत आहेत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, संसदीय लोकशाहीचे मूल्य आहे की सरकारवर सभागृहाचा विश्वास असायला पाहिजे. तुमच्या लॉजिकनुसार राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.