गव्हाच्या निर्यातबंदीवर अमेरिकेचा संताप अन् चीनने घेतली भारताची बाजू

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) अचानकपणे गव्हाच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. या निर्णयावर अमेरिकेने टीका केली आहे. तसेच जी-7 देशांच्या नेत्यांनीही भारताच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय खाद्य संरक्षणवादासाठी एक धोकादायक उदाहरण असेल, असं या नेत्यांनी म्हटल्याने भारताची कोंडी झाली आहे. (India Wheat Export Ban Latest Marathi News)

जी-7 देशांच्या नाराजीनंतर आता चीन भारताच्या बाजूने उतरला आहे. निर्यातबंदीवर भारताने स्पष्टीकरण दिलं आहे. लेटर ऑफ क्रेडिट दिलेल्यांना गहू दिला जाईल. भारत आपल्या खाद्य सुरक्षेसह इतर शेजारील देशांच्या खाद्य सुरक्षेच्या दिशेनंही काम करत आहे, असं भारतानं म्हटलं आहे. (Chinese media support after G7 nations criticism over Wheat Ban)

जी-7 देशांच्या भूमिकेनंतर चीन भारताच्या मतदीसाठी धावून आला आहे. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ग्लोबल टाईम्सच्या संपादकीयमध्ये भारताचा बचाव करण्यात आला आहे. भारतला जबाबदार धरून खाद्य समस्या सुटणार नाही. आता जी-7 देशातील कृषीमंत्री भारताने गहू निर्यातीवर बंदी घालू नये, असं म्हणत आहेत. पण त्यांनीच आपल्या देशांतून निर्यात वाढवून खाद्य बाजारातील पुरवठा स्थिर करावा, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

भारत हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. पण जगातील गहू निर्यातीतील भारताचा वाटा खूप कमी आहे. त्याउलटक अमेरिका, कॅनडा, यूरोपीय संघ आणि ऑस्ट्रेलियासह आणखी काही विकसित देश सर्वात मोठ्या निर्यातदारांमध्ये आहेत. काही पाश्चिमात्य देशांनी खाद्यान्नाचे जागतिक संकट लक्षात घेऊन गहू निर्यात कमी केली आहे. मग ते भारतावर टीका करू शकत नाहीत. भारतावर देशांतर्गत खाद्यान्य पुरवठ्याचा ताण आहे, असंही या वृत्तपत्रात म्हटलं आहे.

दरम्यान, देशांतर्गत गव्हाच्या उत्पादनात जबरदस्त घट झाल्याने यंदा सरकारी गोदामांत येणाऱ्या गव्हाचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी घटून ५ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोचले. यामुळे मोदी सरकारची गहू निर्यातीची योजनाच उधळली गेली आहे. सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची अधिसूचना काही दिवसांपूर्वी काढली आहे.

सरकारने म्हटले आहे की 'भारतासह शेजारी देश व गरीब देशांची खाद्य सुरक्षा धोक्यात आली आहे. यामुळे देशांतर्गत समग्र खाद्य सुरक्षेचे व्यवस्थापन करणे व गरीब देशांची मदत करणे यादृष्टीने गव्हाची निर्यात तत्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित करण्यात येत आहे. जागतिक बाजारपेठेत अचानक बदल झाल्याने गव्हाच्या किमतींवरही प्रतीकूल परिणाम झाला आहे.

रशिया-युक्रेन युध्दामुळे (Russia-Ukraine War) गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहे. गव्हाच्या जागतिक किमती वाढल्याने भारत, शेजारी देश व गरीब-कमजोर आर्थिक परिस्थिती असलेल्या देशांची खाद्यसुरक्षा धोक्यात आहे. या परिस्थितीमुळे भारतानेही गव्हाची निर्यात वाढवली आहे. मात्र, मागणी वाढल्याने गहू व गव्हाच्या पीठाच्या देशांतर्गत किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत, असेही या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.