कॉकरोच जनता पार्टी आणि सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर सकारात्मक वळण मिळाले आहे. मध्यरात्री झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर आंदोलनाशी संबंधित आणखी एका महत्त्वाच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
या विषयावर मध्यरात्री 1 वाजता कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रतिनिधी सौरव दास आणि सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने हमी दिल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या निर्णयासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहितीही देण्यात आली.
सौरव दास यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओद्वारे माहिती देताना म्हटले, "रात्री 1 वाजता आमची दिल्ली पोलिसांसोबत बैठक पार पडली. त्यांनी आम्हाला विचारले की कोणती अडचणी आहेत. आम्ही सरकारने दिलेल्या आश्वासनांबाबत शंका व्यक्त केली. त्यांनी बिहार गृह विभागाची प्रेस नोट दाखवली, ज्यामध्ये आंदोलनकर्त्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची आणि भविष्यात कोणतीही कारवाई न करण्याची हमी देण्यात आली आहे. आम्ही सुमारे दोन तास चर्चा केली आणि इतर राज्यांमध्येही अशी घोषणा कशी होऊ शकते यावर विचार झाला."
पुढे सौरव दास म्हणाले, "सरकारने आम्हाला आश्वासन दिले आहे की मंगळवारपर्यंत सर्व अधिसूचना जारी होतील. आंदोलनकर्ते सुरक्षित राहतील आणि भविष्यातही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही."
कॉकरोच जनता पार्टीच्या दुसऱ्या प्रवक्त्या रत्ना सिंह यांनीही या घडामोडींना दुजोरा दिला. त्या म्हणाल्या, "ज्या ठिकाणी अजूनही केस दाखल होत असल्याची माहिती मिळेल, ती आम्हाला कळवा. आम्ही खात्रीशीर सांगतो की, कोणत्याही आंदोलनकर्त्यावर कारवाई होणार नाही."
नीट (NEET) पेपरफुटी आंदोलनादरम्यान कॉकरोच जनता पार्टीने सरकारसमोर 3 प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. त्यामध्ये शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आंदोलनकर्त्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याची हमी आणि आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत यांचा समावेश होता.
यापैकी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित 2 मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यासंबंधीची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे आता मंगळवारी होणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे आंदोलनकर्त्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.