पत्रकाराच्या प्रश्नावर राहुल गांधी भडकले अन् घेतली फिरकी

नवी दिल्ली : संसदेचे अधिवेशन (Parliament Winter session) सुरू झाल्यापासून एकही दिवस पूर्णवेळ कामकाज चाललेले नाही. राज्यसभेत पहिल्याच दिवशी बारा खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर विरोधकांकडून आक्रमक पवित्रा घेत निलंबन मागे घेण्याची जोरदार मागणी दोन्ही सभागृहात केली जात आहे. तसेच लखीमपूर खीरी येथील घटनेवरून केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) यांच्या राजीनाम्यासाठीही विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

विरोधकांच्या या भूमिकेमुळे सभागृहांचे कामकाज सातत्याने स्थगित करावे लागत आहे. केंद्र सरकारकडून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा केला जात आहे. पण विरोधकांकडून सरकारच्या कठोर भूमिकेकडे बोट दाखवले जात आहे. कामकाजच होत नसल्याने काही विधेयकं चर्चेशिवाय संमतही करण्यात आली. त्यामध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयकही होते.

यानंतर सोमवारी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) थेट पत्रकारांवरच भडकले. माध्यमांशी बोलताना एका पत्रकाराने राहुल यांना संसदेचे अधिवेशनाचे कामकाज सतत बंद पडत असल्याबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर राहुल यांनी थेट त्या पत्रकाराला तुम्ही सरकारसाठी काम करता का, असा प्रतिप्रश्न केला. मी फक्त प्रश्न विचारतोय, असं पत्रकार म्हटल्यानंतर पुन्हा राहुल यांनी तोच प्रश्न करून थांबवत म्हणाले, तुम्ही सरकारसाठी काम करत आहात का? सभागृहाचे कामकाज सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची असते, विरोधी पक्षांची नाही, असं उत्तर राहुल यांनी दिले.

दरम्यान, कृषी कायद्यांना (Farm Laws) मोठा विरोध झाल्यानंतर अखेर वर्षभराने मोदी सरकारने (Modi Government) ते मागे घेतले होते. आता आणखी एक मोठा निर्णय मागे घेण्याच्या तयारीत सरकार आहे. मुलींच्या विवाहाचे वय (Marriage Age) वाढवण्याचा प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) मंजुरी दिली होता. देशात सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे एवढे आहे. आता हे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचे प्रस्ताव आहे. याला मोठा विरोध होऊ लागल्याने या विधेयकावर यू-टर्न घेण्याचा विचार सरकार करीत आहे.

मुलीच्या लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावा लागणार आहे. याबाबतच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता या विधेयकाला सर्वच राजकीय पक्षांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे. यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र आहे. हे विधेयक आता खासदारांच्या समितीसमोर छाननीसाठी जाऊ शकते. सरकार या विधेयकाबाबत घाई करण्याच्या तयारीत नाही. आता विरोधी पक्ष कोणती भूमिका घेतात यावर या विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.