दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची उत्सुकता आता शिगेला पोहचली आहे. आम आदमी पक्ष, काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यातच ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मोठी मागणी केली आहे. शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवून केजरीवालांनी ‘लेटर पॉलिटिक्स’ केल्याची चर्चा आहे.
केजरीवाल यांनी पत्रात लिहिले आहे की, पंतप्रधानांनी जाहीर करावे की कोणत्याही श्रीमंत व्यक्तीचे कर्ज माफ केले जाणार नाही. जर तुम्हाला कर्जमाफी करायची असेल तर शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि मध्यमवर्गीयांचे गृहकर्ज माफ करा. ते म्हणतात की या पैशाचा फायदा मध्यमवर्गाला होईल. वार्षिक 12 लाख रुपये कमावणारा व्यक्ती आपला पगार करात भरतो, हे मध्यमवर्गाचे दुःख आहे.
ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत केजरीवाल यांनी यापूर्वी 17 जानेवारीला पत्र लिहिले होते. ज्यामध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रो भाड्यात सवलत देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी पत्रात लिहिले होते की जर आपचे सरकार पुन्हा स्थापन झाले तर विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा देण्यासोबतच मेट्रोच्या भाड्यातही सवलत देऊ. तसेच दिल्लीतील विद्यार्थ्यांना आश्वासन देत, बस-मेट्रो भाड्याचा खर्च आता शिक्षणात अडथळा ठरणार नाही. मेट्रो भाड्यातील सवलतीचा खर्च समान वाटून घेण्यासाठी केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते.
केजरीवाल यांनी पत्रात म्हटले होते की, दिल्ली मेट्रोमध्ये केंद्र आणि दिल्ली सरकारचा 50-50 टक्के वाटा आहे. सरकार सत्तेत आल्यानंतर यामध्येही भाड्यात सवलत दिली जाईल. म्हणून, मी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे की आपण मेट्रोमध्ये विद्यार्थ्यांना 50 टक्के सवलत द्यावी आणि या सवलतीमुळे होणारा खर्च दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये 50-50 च्या प्रमाणात वाटून घ्यावा. ही पूर्णपणे सार्वजनिक हिताची बाब आहे. यामध्ये कोणतेही राजकारण नाही आणि राजकारण असू नये. केजरीवाल यांनी विचारले की हे भाजपला मान्य आहे का आणि ते त्यांच्या जाहीरनाम्यात याचा समावेश करेल का?
दिल्लीतील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी कालच केजरीवाल यांनी आपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये आपने 15 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आम आदमी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिल्लीतील लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2,100 रुपये आणि संजीवनी योजनेअंतर्गत वृद्धांसाठी मोफत जमीन देण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे.