उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : पुढील दोन महिन्यांत देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका (Assembly Election) होत आहेत. त्यासाठी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे. यातच कोरोना (Covid-19) विषाणूच्या ओमिक्रॉन (Omicron) या नव्या प्रकाराने आता डोके वर काढले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने (Election Commission) या निवडणुकीबाबत अनेक मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत.

निवडणूक आयोगाने आज उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी अनेक निर्णयांची घोषणा केली आहे. यात मतदानाचा कालावधी एका तासाने वाढवण्यात येणार आहे.

निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय

1. मतदानाचा कालावधी एक तासाने वाढवणार

2. अतिरिक्त 11 बूथ वाढवून सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन

3. मतदान कर्मचारीही फ्रंटलाईन वर्कर असल्याने त्यांना बूस्टर डोस

4. केवळ महिलांसाठी 800 मतदान केंद्र

5. निवडणूक पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार

राज्यात आता सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. प्रचारसभांना मोठी गर्दी दिसून येत असल्याने कोरोनाचा उद्रेक होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह इतर नेत्यांच्या मोठ्या सभा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली होती. याबाबत विचारणा केली असता चंद्रा म्हणाले की, निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर आमची जबाबदारी सुरू होते. आचारसंहिता जाहीर होईपर्यंत ही राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. सत्ताधारी भाजप, समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणूक पुढे न ढकलण्याची विनंती केली आहे. प्रचारसभांमध्ये होणाऱ्या कोरोना विषयक नियमांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावर पक्षांनी हे नियम पाळण्याची तयारी दर्शवली आहे.

पुढील वर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. यातील पुढील वर्षाच्या सुरवातीला उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार विधानसभा निवडणुका घेण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. विधानसभेची मुदत संपण्याआधी संबंधित राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे घटनात्मक बंधन आयोगावर आहे. गोवा विधानसभेची मुदत 15 मार्च, मणिपूर विधानसभेची 19 मार्च आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची मुदत 14 मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे ही मुदत संपण्याआधी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आयोगाने ठरवले आहे.