Petrol-diesel price : सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. मात्र यामध्ये देशातील काही राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर काही प्रमाणात कमी केले आहेत. तर बिगर भाजपशासित राज्यात मात्र दर कमी केलेले नाहीत. त्यामुळे त्या राज्यातील सर्वसामान्यांना पेट्रोल-डिझेल खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागत असल्याने त्यांना आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत आहे.
केंद्र सरकारने (Central Govt) पेट्रोलियम उत्पादनांवर आणि इतर काही राज्यांवरील उत्पादन शुल्क कमी केलं आहे. तसेच त्यांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी केला आहे. तरी देखील देशातील काही राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी तर काही राज्यात मात्र जास्त दर अशी परिस्थिती असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी (Hardeep Singh Puri) यांनी गुरुवारी (दि.१५ डिसेंबर) सांगितले.
हरदीप सिंग पुरी यांनी लोकसभेत विरोधी सदस्यांच्या विरोधादरम्यान सांगितले की, "केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. काही राज्यांनी त्यांचे उत्पादन शुल्क कमी केले आणि व्हॅटही कमी केला. (Curd Oil Price Down) मात्र, सहा बिगर भाजपशासित राज्यांनी हे केले नाही. त्यामध्ये पश्चिम बंगाल (West Bengal), तामिळनाडू (Tamil Nadu), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) , तेलंगणा (Telangana), केरळ (Kerala) आणि झारखंड (Jharkhand) या सहा बिगर-भाजप ( BJP) शासित राज्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांवरील व्हॅट कमी केला नाही," असे विरोधी सदस्यांच्या जोरदार निषेधादरम्यान त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री पुरी म्हणाले, ''भारत अशा देशांपैकी एक आहे जिथे पेट्रोलची किंमत सध्या सर्वात कमी आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती कच्च्या तेलाची खरेदी किंमत, विनिमय दर, शिपिंग शुल्क, अंतर्देशीय मालवाहतूक, रिफायनरी मार्जिन, डीलर कमिशन, केंद्रीय कर, राज्य व्हॅट आणि इतर खर्च घटकांवर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे तेल कंपन्यांचे एकूण २७,२७६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना विनंती करू इच्छितो की त्यांनी त्यांच्या राज्य सरकारांवर व्हॅट कमी करण्यासाठी दबाव आणावा, जेणेकरून तेथील लोकांनाही स्वस्त पेट्रोल मिळू शकेल.''
पुरी पुढे म्हणाले, ''भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक आयात करतो. त्यामुळे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील त्यांच्या संबंधित किमतींशी जोडल्या जातात. मग राज्य व्हॅट देखील लागू आहे. नोव्हेंबर २०२० ते नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान कच्च्या तेलाच्या भारतीय बास्केटच्या सरासरी किमती १०२ टक्क्यांनी (USD ४३.३४ ते USD ८७.५५) वाढल्या असताना, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol-diesel) किरकोळ किमती केवळ १८.९५ टक्के आणि २९.५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत''.
''उच्च आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या प्रभावापासून भारतीय ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२१ आणि २२ मे २०२२ रोजी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात दोनदा कपात केली. ज्यामुळे १३ रुपये आणि १६ रुपये प्रति लिटर अशी एकत्रित घट झाली. अनुक्रमे पेट्रोल आणि डिझेल, जे पूर्णपणे ग्राहकांना देण्यात आले'', असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ''भारत आपल्या घरगुती वापराच्या ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी आयात करतो. देशातील एलपीजीची (LPG) किंमत सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस (SPC) वर आधारित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना देशांतर्गत एलपीजीच्या विक्रीतून मोठे नुकसान झाले आहे, आणि या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी सरकारने नुकतीच OMCs ला २२००० कोटी रुपयांची एकरकमी भरपाई मंजूर केली आहे. सरकार घरगुती एलपीजीसाठी ग्राहकांसाठी प्रभावी किंमतीमध्ये बदल करत आहे'', असेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.