नवी दिल्ली : शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांच्याबाजूने युक्तीवाद केला. तर राजीव धवन यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची बाजू मांडली. उपाध्यक्षांना आलेला ई-मेल वकील विशाल आचार्य या मेलवरून आल्याचा दावा वकिलांनी केला. हा अनधिकृत मेल असल्याने तो ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही, असंही वकिलांनी स्पष्ट केले. (Supreme Court Latest Marathi News)
सिंघवी व धवन यांनी केलेला युक्तीवाद
सिंघवी : हे फक्त एकमेव प्रकरण नाही. राजस्थान उच्च न्यायालयात 2020 मध्ये असं प्रकरण आलं होतं. अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्याशिवाय हे प्रकरण न्यायालयासमोर घेतले जाऊ शकत नाही, असं सिंघवी यांनी सांगितलं.
न्यायमूर्ती कांत : अध्यक्षांच्या हटवण्याबाबतही हे प्रकरण आह का?
सिंघवी : नाही. 2016 मधील नबाम रेबिया प्रकरणापर्यंत हा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता. पण नबाम प्रकरणात यात हस्तक्षेप केला होता. याप्रकरणातही नबाम रेबिया हे आधी अध्यक्षांना अंतिम निर्णय घेऊ द्या, यावर ठाम होते.
(सिंघवी यांनी मणिपूरमधील आमदारांचे प्रकरणावरील निकाल वाचून दाखवला.)
न्यायमूर्ती कांत : अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ता असताना अध्यक्ष शेड्यूल 10 अंतर्गत निर्णय़ घेऊ शकतात का? हा मुद्दा कोणत्या प्रकरणात विचारात घेण्यात आला आहे का?
सिंघवी : आर्टिकल 212 प्रमाणे अध्यक्षांनी आधी निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते.
न्यायमूर्ती कांत : आम्ही विधीमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहोत का?
सिंघवी : होय. नोटीस दिली नाही, दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी नाही, असे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. (सिंघवी यांनी राजस्थानमधील किहोतो प्रकरणातील दाखले दिले.)
न्यायमूर्ती कांत : नबाम रेबिया प्रकरण इथे लागू केले तर ते खूप भयानक ठरेल. हे प्रकरण विसरा. मला पक्ष सोडायचं असेल तर मी जाण्याआधी एका ओळीची नोटीस अध्यक्षांना पाठवून त्यांना अधिकार नाही, असं कोणीही म्हणू शकते.
न्यायमूर्ती कांत : एखाद्याने अशी नोटीस बजावली आणि अध्यक्षांना माहिती आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे तर ते ही नोटीस फेटाळू शकतात.
सिंघवी : या प्रकरणामध्ये एका अज्ञात मेलवरून प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्याला आव्हान देण्यात आलेले नाही.
न्यायमूर्ती कांत : ज्यांना हटवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव आहे त्यांनाच यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का?
न्यायमूर्ती परदीवाला : रेबिया प्रकरण इथ लागू का केले जाऊ शकत नाही.
सिंघवी : नबाम रेबिया प्रकरणात आर्टिकल 212 ग्राह्य धरला नव्हता. उपाध्यक्षांनी ते पत्र रेकॉर्डवर घेतले आणि ते फेटाळून लावले. त्याला आव्हान दिले आहे. ही नोटीस नव्हती.
न्यायमूर्ती कांत : आपल्या विरोधातील नोटीस प्रलंबित असताना ते स्वत:च नोटीस कसे फेटाळू शकतात?
सिंघवी : ते आमदार 20 तारखेला सुरतला गेले. 21 तारखेला त्यांनी मेल पाठवला आणि 22 तारखेला अध्यक्षांना नोटीस मिळाली.
न्यायमूर्ती कांत : उपाध्यक्षांनी याबाबत कागदपत्रे सादर करावीत.
राजीव धवन (उपाध्यक्षांच्या बाजूने) : नोटीस अधिकृत मेलवरून पाठवण्यात आली नाही. विधीमंडळ कार्यालयाला नोटीस पाठवली नव्हती. उपाध्यक्षांनी न्यायीक अधिकारातच काम केले. वकील विशाल आचार्य यांनी हा मेल पाठवला होता.
न्यायमूर्ती कांत : उपाध्यक्षांनी याबाबत आमदारांना कळवले का? याबाबत उपाध्यक्षांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
धवन : आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करू.
न्यायमूर्ती कांत : अधिकृत नोटीस नसेल तर 14 दिवसांच्या मुदतीचा प्रश्नच नाही. नोटीस अधिकृत असेल तरच हा प्रश्न उपस्थित होईल.
एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने वरिष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल यांनी बाजू मांडली.
नीरज कौल : विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना ते अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत : तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही?
कौल : महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर सुरू आहे. आमच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. आमचे मृतदेह परत येतील अशी वक्तव्य केली जात आहेत. आमचे हक्क मिळवण्यासाठी तेथील वातावरण पोषक नाही.
(कौल यांच्याकडून संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ दिला.)
कौल : सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे उपाध्यक्षांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न असलेल्या ते नोटीस देऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत निकाल दिला आहे. हा पहिला महत्वाचा मुद्दा आहे. (कौल यांनी अरूणाचल प्रदेशातील निकालाचा दाखला दिला.)
कौल : हिमाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल वाचून दाखवत कौल यांनी विधानसभा अध्यक्षांना बहुमत असल्याची खात्री असेल तर अविश्वास ठरावा का घाबरत आहेत, असा सवाल केला.
(कौल यांनी महाराष्ट्र विधीमंडळ नियम 11 आणि 179 वाचून दाखवले)
कौल : नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया पाळण्यात आलेली नाही. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अध्यक्षांना अशाप्रकारची नोटीस बजावता येत नाही. आज विधीमंडळाचं अधिवेशन नाही. अधिवेशन नसताना अशी नोटीस बजावणं कितपत योग्य आहे. पण कोणतेही नियम न पाळता उपाध्यक्षांकडून याचे पालन करण्यात आलेले नाही.
(कौल यांनी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांच्यासह 12 आमदारांच्या एक वर्षाच्या निलंबनाचा दाखला दिला.)
कौल : आधी उपाध्यक्षांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
