Himachal Pradesh : सुक्खू सरकारला मोठा दणका! कोट्यवधींची थकबाकी फेडता न आल्याने, दिल्लीतील हिमचाल भवन जप्त होणार

Sukhu government faces setback as Himachal Bhavan faces seizure: भाजपने या मुद्य्यावरून काँग्रेसच्या सुक्खू सरकारला कोंडीत पकडणं सुरू केलं आहे.
Sukhu Goverment
Sukhu GovermentSarkarnama
Published on
Updated on

Himachal Bhawan in Delhi to be seized: हिमाचलमधील काँग्रेसच्या सुक्खू सरकारला मोठा दणका बसला आहे. कारण, तब्बल 64 कोटी रुपयांची थकबाकी चुकवता न आल्याने आता हिमाचलमधील उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील मंडी हाउस जवळ उभारलेले हिमाचल भवन जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे हिमाचलमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजपने या मुद्य्यावरून काँग्रेसच्या सुक्खू सरकारला कोंडीत पकडणं सुरू केलं आहे.

खरंतर वर्ष 2009 मध्ये सेली हाइड्रो कंपनीला हिमाचल सरकारने (Himachal Goverment) 320 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प दिला होता. हा प्रकल्प लाहौल स्पिती येथे उभारला जाणार होता. सरकारने त्यावेळी हा प्रकल्प उभारण्यासाठी बीआरओला रस्ते निर्मितीचे कार्य दिले होते.

करारानुसार सरकारची जबाबदारी होती की, त्यांनी कंपनीस मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून कंपनी वेळेवर प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकेल. परंतु असे घडले नाही. याप्रकरणी कंपनीने वर्ष 2017 उच्च न्यायारलयात रिट याचिका दाकल केली होती.

कंपनीच्या वकीलांनी न्यायालयास सांगितले होते की, प्रकल्प उभारण्यास सुविधा न मिळाल्यामुळे कंपनीला प्रकल्प बंद करावा लागला आणि तो परत सरकारला दिला गेला.परंतु सरकारने अपफ्रंट प्रीमियम जप्त केला. दोन्ही बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर सरकारला सेली कंपनीने ६४ कोटी रुपय अपफ्रंट प्रीमियम देण्याचे आदेश दिले गेले.

Sukhu Goverment
Himchal Financial Crisis : हिमाचलचे सुक्खू सरकार मोठ्या आर्थिक संकटात; राज्याच्या इतिहासात पहिल्यादांच ओढवली 'ही' नामुष्की!

कोर्टाने कंपनीला अपफ्रंट प्रीमियम सात टक्के व्याजासह याचिका सादर होण्याच्या तारखेपासून देण्याचे आदेशही सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने उर्जा विभागाच्या मुख्य सचिवांना १५ दिवसांत तपास करून हे शोधून काढण्यासा सांगितले की, कोणत्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे पैसे जमा झालेले नाहीत.

Sukhu Goverment
Sukhvinder Singh Sukhu : ‘हिमाचल’चं अख्खं मंत्रिमंडळ सोडणार वेतनावर पाणी; चिंता वाढवणारं कारण आलं समोर...

न्यायालयाने सुनावणीवेळी सांगितले की, व्याजाची रक्कम 7 टक्के व्याजासह पुढील सुनावणीवेळी म्हणजेच 6 डिसेंबरला द्यावी लागेल. हे दोषी अधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिकरित्या वसूल करण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय हिमाचल उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय मोहन गोयल यांच्या न्यायालयाने सुनावला. तर सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एलपीए दाखल केली आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com