'हिजाब इस्लामच्या आवश्यक धार्मिक प्रथेच्या अंतर्गत येत नाही'

बेंगळुरू: शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब (hijab controversy) बंदी विरोधात मुस्लिम विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी हिजाबवरील बंदी म्हणजे कुराणावर बंदी घालण्यासारखे आहे. असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. यावर राज्य सरकारचा हा आदेश शिक्षण कायद्याला अनुसरून आहे. हिजाब घालणे इस्लामच्या (Islam) आवश्यक धार्मिक प्रथेच्या अंतर्गत येत नाही. हिजाब ही इस्लाममध्ये सक्तीची प्रथा नाही, असा युक्तीवाद राज्याच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी केला. (hijab controversy latest news update)

या सुनावणीत कर्नाटक सरकारने हिजाबच्या वादापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला. सरकारची बाजू मांडताना अॅडव्होकेट जनरल (एजी) प्रभुलिंग नवदगी म्हणाले की, सरकारला यात बळजबरीने ओढण्यात आले असून जाणीवपुर्वक हा वाद पेटवला गेला. गणवेशाचा वाद मिटवण्याची जबाबदारी सीडीसीची (कॉलेज डेव्हलपमेंट कमिटी) होती. महाविद्यालयांनी ठरवून दिलेला गणवेश विद्यार्थ्यांना परिधान करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारला धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करायची नाही. सरकारने गणवेशावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे सांगण्यात आले.

तर हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, पण सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळावी अशी राज्याची इच्छा आहे. त्यामुळेच आम्ही या प्रकरणात अजिबात हस्तक्षेप केला नाही, असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. तर त्याचवेळी न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. विद्यार्थी, शिक्षक आणि सर्व कर्मचाऱ्यांवर त्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या आदेशामुळे समाजात विषमता निर्माण होत आहे. उर्दू शाळाही त्याची अंमलबजावणी करत आहेत. अशा स्थितीत एजींच्या मुद्याचा पुनरुच्चार करत न्यायालयाने आजच्या खंडपीठाला स्थगिती दिली. त्यानंतर सोमवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे.