हिजाबवर बंदी योग्यच- कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnatak high court) हिजाब वादावर मोठा निर्णय दिला आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब अनिवार्य नाही असे म्हणत न्यायलयाने हिजाबबंदीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. हिजाब (HIjab) गणेशाचा भाग असू शकत नाही, हिजाब घालणं इस्लाम (Islam) धर्मात अनिवार्य नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे आता शाळा महाविद्यालयांमध्ये जाताना विद्यार्थ्यांनींना हिजाब परिधान न करताच जावे लागणार आहे. (Latest update news on hijab ban case)

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रितुराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि जे.एम. खाजी या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. गेल्या 11 दिवसांपासून या याचिकेवर सुनावणी चालली. सोमवारी (१४ मार्च) अंतिम सुनावणी झा् न्यायालयाने 25 फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. (Karnataka HC Decision On Hijab News updates)

गेल्या महिन्यात कर्नाटक राज्यातील एका काॅलेजात ड्रेसकोडचा वाद पेटला होता. महाविद्यालयात गणवेश बंधनकार केल्यानंतरही मुस्लिम तरुणी हिजाब घालून येत होत्या. याला काही हिंदु विद्यार्थी संघटनांनी विरोध दर्शवत गळ्यात भगवा रुमाल घालून आनंद केले होते. या आंदोलकांना हिजाब घालून जाणारी एक तरूणी भिडली होती. तिचा व्हिडिओ देशभरात व्हायरल झाला होता. त्यानंतर हिजाबचा वाद देशभरात पसरला होता.

मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम.खाजी यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पुढील मते मांडली आहेत.

- हिजाब इस्लामच्या आवश्यक धार्मिक पद्धतींचा भाग नाही.

- गणवेशाची आवश्यकता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर वाजवी प्रतिबंध आहे.

- सरकारला आदेश पास करण्याचा अधिकार आहे; ते अवैध ठरवण्यासाठी कोणतेही प्रकरण केले जात नाही.

- 25 फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवण्यापूर्वी खंडपीठासमोर 11 दिवस सुनावणी चालली. सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी, न्यायालयाने एक अंतरिम आदेश पारित केला होता ज्यामध्ये विद्यार्थ्यानी निश्चित गणवेशासह महाविद्यालयांमध्ये उपस्थित असताना हिजाब, भगवी शाल (भगवा) परिधान करू नये किंवा कोणताही धार्मिक ध्वज न वापरण्याच नमुद करण्यात आले होते.