CJI Surya Kant : भारतीय न्यायव्यवस्था कात टाकणार! CJI सूर्यकांत यांनी मांडली वेगवान न्यायाची महत्वाकांक्षी योजना; आता कोर्टाशिवाय...

न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी वेगवान आणि सुलभ न्यायासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना मांडली आहे. या योजनेनुसार न्याय आता फक्त कोर्टात मर्यादित राहणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तो प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचणार आहे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया येथे झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत त्यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.

मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले की न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत उद्देश प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत न्याय पोहोचवणे हा आहे. तोही कोणताही भेदभाव न करता, वेळेत आणि प्रभावी पद्धतीने मिळायला हवा. बदलत्या काळानुसार न्यायव्यवस्थेलाही स्वतःमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी तो एकट्याने सर्व समस्या सोडवू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायप्रक्रिया जर अशाच क्लिष्ट राहिल्या तर तंत्रज्ञान फक्त मर्यादित मदत करू शकते. त्यामुळे प्रक्रियांमध्ये साधेपणा आणणे तितकेच गरजेचे आहे. ई-कोर्ट प्रकल्पाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की 2005 मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे देशातील 19000 पेक्षा जास्त जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे संगणकीकरण झाले आहे. यामुळे डिजिटल न्यायव्यवस्थेची मजबूत सुरुवात झाली आहे.

डिजिटल परिवर्तनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. नॅशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिडमुळे कोट्यवधी प्रकरणांची माहिती सहज उपलब्ध झाली आहे. ई-फायलिंगमुळे नागरिक घरबसल्या प्रकरणे दाखल करू शकतात. तसेच एसयूव्हीएएस सॉफ्टवेअरमुळे निर्णय विविध भाषांमध्ये उपलब्ध होत आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे.

तिसऱ्या टप्प्यासाठी सरकारने 7210 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याचा उद्देश दुर्गम भागांपर्यंत डिजिटल न्याय पोहोचवणे आणि प्रत्येक न्यायालयाला तंत्रज्ञानाशी जोडणे हा आहे.

सामान्य नागरिकांसाठी 2331 ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. येथे प्रकरणांची माहिती, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि तांत्रिक मदत दिली जाते. त्यामुळे तंत्रज्ञानाची माहिती नसलेल्या लोकांनाही मोठा फायदा होत आहे.