कृषी कायदे पुन्हा लागू होऊ शकतात; खुद्द राज्यपाल अन् भाजप खासदाराकडूनच संकेत

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा दोन दिवसांपूर्वी केली. येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या घोषणेनंतर शेतकरी संघटनांनी आनंद व्यक्त केला असला तरी संसदेत कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारकडून फसवणूक होऊ शकते, अशी भीतीच शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांची ही भीती खरी असल्याचे भाजपच्या नेत्यांच्या वक्तव्यावरून तरी दिसून येत आहे राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) आणि खासदार साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj) यांनीच तसे संकेत दिले आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा म्हणजे सकारात्मक दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. साहस आणि हिमंत दाखवून कायदे मागे घेण्याची भूमिका प्रशंसनीय आहे. पण आता वेळ योग्य नाही. त्यामुळे कायद्यांचे विधेयक पुन्हा येऊ शकते, असे राज्यपाल म्हणाले.

कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बनवण्यात आले होते. पण शासनामार्फत शेतकऱ्यांना समजावून सांगता आले नाही. कायदे मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आंदोलन होत राहिल्याने देशात विचित्र स्थिती निर्माण झाली. आता ही स्थिती बदलेल. शेतकरी कायदे मागे घेण्यासाठी अडून बसले होते. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. पुढे पुन्हा कायदे बनवण्याची गरज पडली तर कायदे बनवले जातील, असे मिश्र यांनी स्पष्ट केले.

साक्षी महाराज यांनी कायदे परत येऊ शकतात असं विधान केलं आहे. कायदे तयार होतात, मागे घेतले जातात, पुन्हा परत येतात, असे साक्षी महाराज म्हणाले आहेत. कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचा निवडणुकीशी संबंध नाही. पंतप्रधान मोदींसाठी देश पहिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी कायद्यापेक्षा देशाला प्राधान्य दिले, असेही साक्षी महाराज यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, कलराज मिश्र आणि साक्षी महाराज यांच्या विधानांमुळे भाजपवर टीका होऊ लागली आहे. त्यांच्या विधानांवरून तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत. संसदेत कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. मोदी सरकारकडून फसवणूक केली जाऊ शकते, अशी भीती काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. भविष्यात पुन्हा असे कायदे आल्यास असेच आंदोलन करण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.