Supreme Court Hearing On ShivSena : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु झाली आहे. तूर्त पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. मागील सुनावनीमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचाच्या वकिलांनी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य होणार का? हे पाहने महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुपारच्या सुट्टीनंतर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद सुरु झाला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल कपील सिब्बल युक्तीवाद केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावरच बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले, न्यायालयाचा २४ जूनचा आदेश वादग्रस्त आहे, या आदेशामुळे सरकार पडले आहे. त्यानंतर १२ जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याने आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय होऊ शकला नाही, अशा युक्तीवाद त्यांनी केला आहे.
तसेच वेगवेगळ्या निर्णयांचे दाखले सिब्बल यांनी दिले. सिब्बल यांनी या आधी जो युक्तीवाद केला होता. तो असा आहे की ''एका प्रकरणामुळे, तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. अध्यक्षांवर फक्त एका नोटीशीनुसार आपण अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. दहाव्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असताना अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल, असे सिब्बल म्हणाले.
त्यावर न्या. कोहली यांनी प्रश्न विचारला की ''संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का? यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले.
विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार डावलले गेले आहेत. त्यावर न्यायालयाने विचारले की ''नोटीस देऊन अध्यक्षांना हटवात येत नाही का?'' सभागृह ५-६ दिवस चालत असेल, तर १४ दिवसांची मुदत का असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता, अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. अरुणाचलमध्ये तेव्हाच्या सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय न्यायालयाने बदलला होता. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय? असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना, अविश्वास ठराव आला नाही, विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. रेबिया प्रकरणावर सिब्बल बोलत असताना, न्यायामुर्ती धनंजय चंद्रचुड म्हणाले, की आपण रेबीया केस थोडावेळ बाजूला ठेऊया, घटनेमध्ये काय आहे? ते आपण पाहू, या युक्तीवादमध्ये हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
आमदार हे सभागृहाचे सदस्य असतात. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. सभागृहात मतदान होते, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला, हे चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणाची आम्ही रेबीया केस सोबत थेट तुलणा करत नाही, असेही न्यायामुर्ती चंद्रचुड म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
