सीमाप्रश्नी मंत्र्यांची समिती नेमताच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिला एकनाथ शिंदेंना हा अनाहूत सल्ला!

बंगळूर : कर्नाटक (Karnataka)-महाराष्ट्र (Maharashtra) सीमाप्रश्‍नाचा मागोवा घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकारने दोन समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्ती केल्यामुळे कर्नाटक सरकारही खडबडून जागे झाले आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी लागलीच मंगळवारी (ता. २२ नोव्हेंबर) कायदा सल्लागारांशी बैठकीत चर्चा केली. दरम्यान, कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये वाद निर्माण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करू नये, असा अनाहूत सल्लाही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला. (Karnataka CM gave this advice to Eknath Shinde after Committee of Ministers was appointed on border issue!)

बोम्मई म्हणाले, ‘‘आम्ही वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, श्याम दिवाण, उदय होला तसेच बेळगावचे मारुती जिर्ली आणि वकील ऑन रेकॉर्ड रघुपती यांचा समावेश असलेली मजबूत कायदा सल्लागारांची टीम तयार केली आहे. आम्ही आधीच दोन बैठका घेतल्या आहेत. मंगळवारी (ता. २२ नोव्हेंबर) संध्याकाळी त्यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. आम्ही आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांबद्दल बुधवारी सकाळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही माहिती देणार आहे.’’

शिंदे सरकारने सोमवारी (ता. २१ नोव्हेंबर) मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची सीमा वादावरील न्यायालयीन खटल्यासाठी महाराष्ट्राच्या कायदा सल्लागार टीमशी समन्वय साधण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारनेही आता तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्राच्या याचिकेला इतक्या वर्षांत टिकाव धरता आलेला नाही. ते राखण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद करण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही बोम्मई म्हणाले.

बोम्मई पुढे म्हणाले, ‘‘राज्य पुनर्रचना कायद्यांतर्गत जे काही केले गेले आहे, त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे, हे दाखवण्यासाठी आजपर्यंत कोणतेही उदाहरण नाही. महाराष्ट्रात सीमावाद हे सर्व पक्षांकडून वापरले जाणारे राजकीय शस्र आहे. ते त्यांच्या प्रयत्नांने यशस्वी होणार नाहीत. न्याय आमच्या बाजूने आहे, असा त्यांनी दावा केला.