Paramasivam Case : माजी मंत्र्याच्या 80 वर्षांच्या पत्नीला तुरुंगवासाची शिक्षा, बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप

Madras High Court : मद्रास उच्च न्यायालयाने माजी मंत्र्याच्या पत्नीला सुनावलेली तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. एआयएडीएमकेचे माजी मंत्री ए. एम. परमशिवम यांचे निधन झाले आहे. त्यांची पत्नी आता ८० वर्षांची आहे. त्यांनी त्यांनी एक वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा भोगावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

एआयएडीएमकेचे ए. एम. परमशिवम आणि त्यांची पत्नी पी. नल्लाम्मल यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी चेन्नईतील स्थानिक सत्र न्यायालयाने परमशिवम आणि त्यांची पत्नी नल्लाम्मल यांना दोषी ठरवले होते. या प्रकरणाला 25 वर्षे झाली. परमशिवम यांचे निधन झाले. पण त्यांची पत्नी नल्लाम्मल या हयात आहेत आणि त्या 80 वर्षांच्या आहेत.

हे प्रकरण 25 वर्षांपूर्वीचे आहे. 1997 पासून हा खटला सुरू होता. परमशिवम हे 1991 ते 1996 मध्ये आमदार होते. 1993-1996 दरम्यान ते तामिळनाडूचे कामगार कल्याण मंत्री होते. 1991 ते 1996 या कालावधीत परमशिवम आणि त्यांच्या पत्नीने उत्पन्नापेक्षाही कितीतरी पट अधिक संपत्ती जमवली. या प्रकरणी परमशिवम आणि नल्लाम्मल यांनी 2000 मध्ये अपील केले होते. हे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. यानंतर या खटल्यातील निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीच्या दरम्यान 2015 मध्ये परमशिवन यांचे निधन झाले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सार्वजनिक सेवक म्हणून परमशिवम यांनी आपल्या कार्यकाळात उत्पन्न स्त्रोतांपेक्षा 400 टक्के अधिक संपत्ती जमवली होती, असे तक्रारदार आणि सत्र न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट होते. आमदार म्हणून पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांच्या नावे अनेक मालमत्ता केल्या होत्या. अशा बेकायदेशीर मालमत्तांसाठी आपले नाव वापरून नल्लाम्मल यांचा गुन्ह्यातील सहभाग स्पष्ट होत आहे, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

नल्लम्मला या 80 वर्षांच्या आहेत. पण त्यांच्या शिक्षेत कोणतीही सूट देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सत्र न्यायालयाने सुनावलेली एक वर्षी शिक्षा ही उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. त्यांनी एक वर्ष सश्रम तुरुंगवास भोगावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय न्यायाधीशांनी 1997 पासू 6 टक्के व्याजासह 33.25 लाख रुपये वसूल करण्यासाठी मालमत्ता जप्तीचे आदेशही दिले आहेत.

Edited by sachin fulpagare