बेळगाव : केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या सीमाप्रश्‍नासाठी दोन्ही राज्यांतून सहा जणांची कमिटी निर्माण केली आहे. या कमिटीमध्ये महाराष्ट्रातून मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री शंभूराज देसाई व मंत्री दीपक केसरकर, तर कर्नाटक राज्यातून मंत्री गोविंद कारजोळ, मंत्री शशिकला जोल्ले व मंत्री माधुस्वामी यांचा समावेश आहे. (Maharashtra-Karnataka border issue Modi government's big step : Committee of six ministers appointed)
सीमाप्रश्नावरून महाराष्ट्र (Maharashtra) व कर्नाटक (Karnataka) राज्यात सातत्याने तणावाचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची संयुक्त बैठक घेतली होती.
त्यावेळी दोन्ही राज्यात समन्वय असावा आणि सीमाप्रश्नासह इतर विषयांबाबत सातत्याने चर्चा व्हावी, यासाठी दोन राज्यातील प्रत्येकी तीन-तीन जणांची कमिटी स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले होते. त्यानुसार गृहमंत्रालयाने दोन्ही राज्यांतून नावे देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार दोन्ही राज्यांनी नावे दिल्यानंतर कमिटी नेमण्यात आली आहे.
डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलिसांनी मात्र महामेळाव्याला परवानगी नाकारत अनेक कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले होते. तसेच सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होणारे कर्नाटकाचे अत्याचार कमी व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातर्फे करण्यात आली होती.
गृहमंत्री शहा यांनी बैठक घेऊन दोन्ही राज्यातील नेत्यांनी शांतता कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले होते. मात्र, त्यानंतरही कर्नाटकातील राज्यकर्ते बेताल वक्तव्य करीत आहेत. त्याबाबत मराठी भाषिकांतून नाराजी व्यक्त झाली होती. कमिटी नेमण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्राने सीमाभागातील दडपशाही दूर व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यातील प्रत्येक तीन जणांची कमिटी स्थापन केली आहे. महाराष्ट्रातील सदस्यांनी सीमाभागातील परिस्थितीची माहिती घेऊन अन्याय दूर व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी केली आहे.
सीमाप्रश्न सोडवणुकीला चालना
केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आसाम आणि मेघालय राज्यातील सीमातंटा सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने गेल्या ६६ वर्षांपासून महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लढणाऱ्या मराठी भाषिकांची बाजू जाणून घेऊन सीमाप्रश्न सुटावा, यासाठी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे.
ईशान्येतील राज्यांना एक न्याय आणि मराठी भाषिकांना एक न्याय होऊ नये
ईशान्य भारतातील राज्यांना एक न्याय आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांना एक न्याय देऊ नये, असे मत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांतून व्यक्त होऊ लागले आहे. दोन राज्यांत सीमाप्रश्नावरून वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी पहिल्यांदाच पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रश्नाच्या सोडवणुकीला चालना मिळेल, असे मत व्यक्त होत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.