Manish Sisodia Case Update : मनीष सिसोदियांना न्यायालयाचा दणका; नेमकं काय झालं...?

Delhi News : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अटकेत असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. 'सीबीआय'ने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ३१) त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मनीष सिसोदिया आता दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत.

दिल्लीच्या नवीन दारू धोरणात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांची पोलिसांनी दीर्घ चौकशी केली होती. त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांना 'सीबीआय'ने (CBI) २६ फेब्रुवारी रोजी अटक केली. यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी ED) तिहार तुरुंगात त्यांची चौकशी केली. या चौकशीनंतर 'ईडी'ने त्यांना अटक केली. या प्रकरणातही सिसोदिया यांनी न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता.

न्यायालयाने नेमकं काय म्हटले?

विशेष न्यायाधीश एम. के नागपाल यांनी २४ मार्च रोजी जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, "मनीष सिसोदिया यांना आता जामीन दिला गेला तर ते तपासावर प्रभाव टाकू शकतात. पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात. सिसोदिया यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. सिसोदिया यांच्या भूमिकेबाबतचा तपास अद्याप पूर्ण व्हायचा आहे, अशा परिस्थितीत सिसोदिया यांची या टप्प्यावर जामिनावर सुटका होऊ शकत नाही. या आर्थिक गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी आहे. या प्रकरणातील सहआरोपींविरुद्ध अद्याप तपास सुरू आहे. या प्रकरणातील केवळ सात आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. इतर आरोपींविरुद्ध तपास सुरू आहे."

पत्नीच्या आजारपणासाठी सिसोदिया यांनी जामीन अर्ज केलेला आहे. यावर न्यायालय म्हणाले की, "सिसोदिया यांच्या पत्नीच्या आजाराबाबत बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला. त्यात त्यांनी त्या २० वर्षांपासून आजारी असल्याचे सांगितले. मात्र वैद्यकीय कागदपत्रे २०२२-२३ चीच होती. याशिवाय त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे वैद्यकीय दस्तऐवजात सांगण्यात आलेले नाही."

अटकेनंतर मनीष सिसोदिया यांनी दिल्लीच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या जागी आतिशी यांना दिल्लीचे शिक्षणमंत्री झाले आहेत.