Manish Sisodiya : ...तर परिणाम भोगावे लागतील; उपमुख्यमंत्री सिसोदियांना न्यायालयाने फटकारले!

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काल (दि. १२ डिसेंबर) दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हंटले की, “तुम्ही सार्वजनिक वादविवाद या पातळीवर घेऊन येणार असाल तर तुम्हाला परिणामांना सामोरे जावे लागेल.” आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा (Hemant Biswa Sharma) यांच्याविरूद्ध सिसोदिया यांनी फौजदारी मानहानीची याचिका दाखल केले होते. दरम्यान शर्मा यांनी सिसोदीयांची ही याचिका रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाकडून शर्मा यांची ही मागणी फेटाळली आहे. शर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावत दिल्लीच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबरच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सिसोदिया यांची याचिका स्वीकारण्यास उदासीनता दाखविल्यानंतर, आम आदमी पक्षाच्या नेत्याने ते मागे घेतले. शर्मा यांनी कोविड-19 साथीच्या पहिल्या लाटेत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अधिकाऱ्यांना पीपीई किट पुरवल्याच्या संदर्भात. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप लावल्याबद्दल फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. मानहानीचा खटला दाखल केला. शर्मा यांनी 2020 मध्ये राज्याचे आरोग्य मंत्री असताना, त्यांच्या पत्नीच्या कंपनीला पुरवठा ऑर्डर दिल्याचा दावा आप नेत्याने केला होता. मात्र, शर्मा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.

हे प्रकरण सोमवारी न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, 'आप' नेत्याने कोणतेही पैसे घेतल्याचे सांगितलेले नाही. "तुम्ही सार्वजनिक स्तरावर वादविवादाच्या या पातळीपर्यंत आल्यास, तुम्हाला परिणामांना सामोरे जावे लागेल," असे खंडपीठाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याने यापूर्वीच बिनशर्त माफी मागायला हवी होती. मात्र एकमेकांना असे, धमकीवजा वर्तवणूक करता येणार नाही आणि याचिकाकर्त्याने कधीही असे म्हटले नाही, की कोणतेही पैसे घेतले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, "तुम्हाला परिणामांना सामोरे जावे लागेल. कोरोना साथीच्या काळात हे आरोप लावण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोरोना साथीच्या काळात देश कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे, हे लक्षात घेण्याऐवजी याचिकाकर्ते आरोप करत आहेत. नंतर सिंघवी यांनी याचिका मागे घेतली. आसाम सरकारची बाजू मांडणारे वकील नलिन कोहली यांनी सुनावणीनंतर सांगितले की, "मूलत:, समन्स जारी करताना, न्यायालयाने खोट्या आरोपांच्या संदर्भात प्रथमदर्शनी मानहानीचा खटला केला आहे की नाही याचा विचार केला पाहिजे."

४ जून रोजी सिसोदिया यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. सिसोदिया यांनी आपली बदनामी केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री शर्मा यांनी त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली. शर्मा यांनी केलेल्या तक्रारीची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती.

शर्मा यांच्यावर त्यांच्या पत्नीला पीपीई किट खरेदी करण्यासाठी सरकारी कंत्राट देऊन, भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. असे पीपीई किट इतरांकडून ६०० रुपये प्रति युनिट या दराने खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता, तर शर्मा यांच्या पत्नीच्या मालकीच्या कंपनीकडून ते ९०० रुपये प्रति किट या दराने खरेदी करण्यात आले होते, असा आरोप करण्यात आले होते.