दिल्ली : मोदी सरकारने आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी मान्य केली आहे. ३ कृषी कायदे मागे घेणार असल्याच्या घोषणेनंतर कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी आता आणखी एका कायद्यातील तरतुदी शिथील करणार असल्याची घोषणा केली आहे. कायदा मागे घेतल्यानंतर एम. एस. पी. च्या लिखित हमीसह शेतकऱ्यांनी एकूण ६ मागण्या केल्या आहेत.
दिल्लीतील प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर याआधी शेतकऱ्यांना पाचट जाळण्यास बंदी घालण्यात आली होती. असे कृत्य केल्यास शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जायचा. या बंदीमुळे काही शेतकऱ्यांविरोधात तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. मात्र अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, यासाठी काही संघटना पाठपुरावा करत होत्या. त्यामुळे पाचट जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हा नको ही शेतकऱ्यांची मागणी अखेर केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.
कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी स्टबल बर्निंग अॅक्ट म्हणजेच पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या कायद्यातील गुन्हेगारी तरतुदी काढल्या जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. संसदेच्या अधिवेशनाला दोन दिवस शिल्लक असताना केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय़ घेतला आहे. तसेच संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच कृषी कायदे निरस्त करणारे विधेयक मांडले जाणार आहे.
१९ नोव्हेंबर रोजी मोदी सरकारने दिल्लीतील आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांची ३ कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी मान्य केली आहे. तीन कृषी कायदे (Agriculture Laws) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या संसद अधिवेशनात हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. असे मोदी यांनी यावेळी सांगितले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.