कृषी कायदे रद्द : भाजप म्हणते, हा तर मोदींचा 'मास्टरस्ट्रोक!'

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात (UP) आगामी होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीच्या (UP Assembly Elections-) पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्याभोवती भाजप (BJP) विरोधात रणनीती आखली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या कृषी कायदे मागे घेण्याच्या आजच्या (ता.19 नोव्हेंबर) नाट्यमय घोषणेमुळे यावर पाणी फिरेल, असा विश्वास भाजपच्या राष्ट्रीय वर्तुळात आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना या कायद्यांच्या चांगल्या बाजू त्यांच्या भाषेत समजावून सागण्यात अपयश आल्याने सरकारी वर्तुळात मात्र, खेदही व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी आता हमीभावाचा मुद्दा रेटला आहे. मात्र, 3 कायदेच रद्द झाल्याने त्याला शेतकऱ्यांचाच प्रतिसाद मिळणार नाही, असा विश्‍वास भाजप नेते व्यक्त करतात. केवळ उत्तर प्रदेशात नव्हे तर पंजाबच्या 117 विधानसभा जागांपैकी किमान 61 जागांवर सुद्धा या घोषणेचा थेट परिणाम होईल आणि कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या नव्या पक्षाबरोबर युतीचा भाजपचा मार्ग मोकळा होईल. याचे सुद्धा संकेत दिल्लीत मिळाले आहेत. त्याचबरोबर दूर गेलेला अकाली पक्षही पुन्हा एकदा भाजपच्या जवळ येण्याची प्रक्रियेला वेग येईल, अशी आशा वर्तविली जात आहे.

कृषी कायद्या संदर्भात केंद्र सरकारने हटवादी भूमिका घेतल्याची शेतकऱ्यांची भावना होती. यामुळे शेतकऱ्यांच्या याच भावनेला फुंकर घालून अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवेसी आणि प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील यांनी त्यांच्या पक्षासाठी रणनीती आखली होती. मात्र, पंतप्रधानांनी एका झटक्यात यातील हवा काढून घेतली आहे. यामुळे आता या पक्षांना भाजपच्या विरोधात नवीन मुद्दे शोधावे लागतील, असे भाजप नेते मानतात. कृषी कायदे मागे घेतल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांनी आज (ता.19 नोव्हेंबर) दिल्लीच्या सीमेवर गूळ वाटला व आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र, त्याच्याभोवती श्रेय घेणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाच्या माशा घोंगावत होत्या, असा टोला भाजपनेते गौरव भाटिया यांनी लगावला आहे.

अखिलेश यादव यांनी केवळ शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर जयंत चौधरी यांच्या पक्षाशी युती केली होती. राकेश टिकेत यांच्या नेतृत्वाखाली जाटबहूल पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम दिसत होता. शेतकऱ्यांचा रोष थांबवायचा तर, पश्‍चिम उत्तर प्रदेश हाती राखणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी तिन कृषी कायदे आणि लखीमपुर-खीरी प्रकरणातील दोषींना शिक्षा हे करणे क्रमप्राप्त आहे, असे उत्तर प्रदेशातील भाजप लोकप्रतिनिधींनी पक्षनेतृत्वाला नुकतेच स्पष्टपणे सांगितले होते.

दरम्यान राजकीय जाणकार सईद अंसारी यांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी कायदे रद्द करणे हा एक भाग झाला. मात्र, शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि त्यांची लूट थांबवणे याबाबत ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. बाजार समित्यांमध्ये दलालांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि फसवणूक होते त्यावर धोरणात्मक उपाय करणे आवश्यक आहे. सरकार ते लवकरात लवकर करेल. अशी आशा बाळगता येते असेही त्यांनी नमूद केले आहे.