डिझेलच्या किमती वाढणार; पण अर्थमंत्र्यांनी हे थेट नाही सांगितले...

Union Budget 2022-2023 : आजच्या अर्थसंकल्पात नॉन ब्लेंडिंग फ्यूलवर २ रुपये उत्पादन शुल्क वाढविले.
Nirmala sitharaman
Nirmala sitharamanSarkarnama
Published on
Updated on

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala sitharaman) यांनी आज २०२२-२०२३ साठीचा देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2022-2023) लोकसभेत सादर केला. मोदी सरकारच्या (Modi Government) दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून निर्मला सीतारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून हा चौथा अर्थसंकल्प ठरला. कोरोना काळात आर्थिक चणचणतेचा सामना करावा लागलेल्या आणि आजाराला सामोर जाव लागलेल्यांप्रती संवेदना व्यक्त करत सीतारमन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पाला सुरुवात केली.

आजच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने मोबाईल फोन, चार्जर, चप्पल-बूटांच्या किमती कमी केल्या आहेत. तर इमिटेशन ज्वेलरी, परदेशी छत्र्या अशा गोष्टींच्या किंमती वाढवल्या आहेत. यात मिश्रित नसलेल्या इंधनाचा देखील समावेश आहे. अर्थसंकल्पात १ ऑक्टोबर २०२२ पासून मिश्रित नसलेल्या इंधनावर २/- प्रतिलिटर उत्पादन शुल्क वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे आता १ ऑक्टोबर पासून मिश्रित नसलेले इंधन म्हणजे ब्रॅंडेड पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती २ रुपयांनी वाढणार आहेत. एक्स्ट्रा प्रिमीयम पेट्रोल आणि डिझेल यांचा समावेश मिश्रित नसलेल्या इंधनात होतो.

मिश्रित नसलेल्या इंधनावर २/- लिटरच्या अतिरिक्त उत्पादन शुल्काचा काय परिणाम होईल?

कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे आणि इथेनॉल मिश्रित इंधनाची विक्री वाढवणे हा या किंमती वाढवण्यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे अर्थतज्ञ सांगत आहेत. यातून इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी वाढणार असून आणि त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना होणार आहे.

कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सरकारने सांगितल्या प्रमाणे २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वापरले जाण्याचे प्रमाण हे ८.१ टक्के आहे. मात्र पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वापरण्याचे प्रमाण हे २०२५ पर्यंत २० टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. २०२२ दरम्यान हे प्रमाण १० टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य गाठले जाईल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हेच लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारने विविध पिकांचे अवशेष, मळी, उसाचा रस आणि पाक, साखर आणि खराब झालेल्या तसेच अतिरिक्त तांदूळ, मका आदी धान्यापासून (जे भारतीय अन्न महामंडळाकडे आहे) इथेनॉलनिर्मितीस परवानगी दिली आहे. याशिवाय साखर कारखान्यांच्याही इथेनॉल प्रकल्पांना किंवा स्वतंत्र इथेनॉल प्रकल्पांना त्यासाठी परवानगी दिली आहे. २०१३-१४ या वर्षातील इथेनॉलचा पुरवठा हा ३८ कोटी लिटर होता. तो २०१९-२० मध्ये १७३.३ कोटी लिटपर्यंत वाढला आहे, असेही अहवालात सांगण्यात आले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com