New Delhi News : गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी लोकसभेत तीन नवीन विधेयकं सादर केली. सीआरपीसी आणि आयपीसीच्या जागी भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 सभागृहात त्यांनी मांडली.
अमित शाह(Amit Shah) यांनी सांगितले की, गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे हा या विधेयकांमागील उद्देश आहे. या माध्यमातून कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक चांगली आणि सोपी केली जाईल. ही विधेयकं अमित शाह यांनी पावसाळी अधिवेशनात सादर केली होती. ज्यानंतर त्यांना संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
कायद्यात आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्याशी संबंधित कायद्यात असे नियम आहेत. ज्यामुळे देशातील न्याय प्रक्रियेवरचा भार वाढत आहे. सद्यस्थितीस आर्थिकदृष्ट्या मागास लोक न्यायापासून वंचित राहतात. शिवाय कारगृहांमध्ये कैद्यांची संख्या वाढत आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी नवीन विधेयक आणले गेले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास गुंतागुंत कमी होईल.
भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता 2023 - यामध्ये 533 कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे सीआरपीसीच्या 478 कलमांची जागा घेतील. 160 कलमांमध्ये बदल केला गेला आहे. याशिवाय नऊ नवीन कलमंही जोडली आहेत आणि नऊ जुनी कलम काढली आहेत.
भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023 - यामध्ये आयपीसीच्या 511 कलमांची जागा 356 कलमं घेतील. यामध्ये एकूण 175 कलमांमध्ये बदल करण्यात आळा आहे. विधेयकात आठ नवीन कलमांना जोडलं गेलं आहे आणि 22 कलमांना रद्द करण्यात आले आहे.
भारतीय पुरावा विधेयक 2023 - यामध्ये 167 जुन्या कलमांच्या जागी 170 कलम घेतील. याशिवाय याच्या 23 कलमांमध्ये बदलही करण्यात आला आहे. एक नवीन कलम समाविष्ट केले आणि पाच कलमं हटवली आहेत.
प्रक्षोभक आणि द्वेषयुक्त भाषणांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले गेले आहे. यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांना जन्मठेप किंवा 20 वर्षे कारावास तसेच अल्पवयीन मुलीसोबत असे करणाऱ्यांना थेट फाशी शिक्षा असणार आहे.
याशिवाय मॉब लिंचिंग प्रकरणात सात वर्षांची शिक्षेची तरतूद असणार आहे आणि पाच पेक्षा अधिक जणांनी एखाद्या विशिष्ट समूह, जात, भाषा किंवा लिंगाच्या आधारावर हत्या केली तर प्रत्येक दोषीला मृत्यूदंड किंवा कारवासाची शिक्षा असणार आहे. याचबरोबर मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचे जन्मठेपतही रुपांतर होऊ शकणार आहे. इत्यादी प्रमुख नवीन तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.