नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शुक्रवारी तीन कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली. या घोषणेनंतरही संयुक्त किसान मोर्चाने (kisan morcha) आपले आंदोलन सुरुच ठेवले आहे.
सोमवारपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारने जोरदार तयारी केली आहे. त्यासाठी भाजपच्या खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी करण्यात आला असून सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला बुधवारी मंजुरी दिली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कृषी कायदा (Farm Laws Repeal Bill) मागे घेण्याचे संकेत आहेत. त्यासाठी भाजपने (BJP) आपल्या सर्व खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप (Whip) जारी केला आहे. हा व्हिप लोकसभेतील खासदारांना जारी करण्यात आला आहे. राज्यसभेतील खासदारांना भाजपने आगोदरच व्हिप जारी करण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे लोकसभेत विधेयक सादर करणार आहेत. त्याच दिवशी सभागृहात कृषी कायद्याावर चर्चा होणार असून त्यानंतर हे विधेयक मंजूर केले जाईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
पहिल्या दिवशी २९ नोव्हेंबरला केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचे ( farm laws repeal bill 2021 ) विधेयक राज्यसभेत सादर करणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाईल, सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या राज्यसभेच्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केला आहे. दरम्यान, किसान मोर्चाकडून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सहा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यााबाबत किसान मोर्चानं मोदींना (PM Narendra Modi) पत्र लिहिलं आहे.
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. या पत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या सहा मागण्या केल्या आहेत. केंद्र सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा सुरू करावी, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
देशाची माफी मागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी त्यांनी केलेले तीन कृषी कायदे (Agriculture act) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. ''सामान्य शेतकऱ्यांना आम्ही हे कायदे समजून सांगण्यात कमी पडलो,'' असे म्हणत मोदी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर झुकले. आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रानं विरोधकांचा विरोध डावलून संसदेत बळाच्या जोरावर संमत केलेल्या कृषी कायद्यांच्या फायद्यांचा फायदा पुन्हा एकदा वाचून दाखवले.
''या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या संसद सत्रात हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल., या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू,'' असे मोदी यांनी सांगितलं.''शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. माझ्या सरकारनं शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिलं. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत, अनेक सुविधा दिल्या. कृषी बजेट पहिल्यापेक्षा पाच पट वाढवलं आहे. चार वर्षात १ लाख कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत केली,''असे मोदींनी सांगितलं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
