कृषी कायदे रद्द करताना मोदींनी केली नव्या समितीची घोषणा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी सकाळी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली. मागील वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे हे कायदे मागे घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे जाहीर करताना पंतप्रधान मोदींनी एका नव्या समितीचीही घोषणा केली आहे. याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती मोदींनी दिली. (PM Narendra Modi announces the formation of a new committee for agricultural change)

सरकार शेतकरी हितासाठी यापुढेही काम करत राहील, असे सांगत मोदी म्हणाले, सरकारने एक समिती(Committee) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने झिरो बजेट खेती, प्राकृतिक शेतीला वाढवण्यासाठी देशाची बदलती आवश्यता लक्षात घेऊन, पीक पॅर्टनला वैज्ञानिक पध्दतीने बदलण्यासाठी, एमएसपीला अधिक पारदर्शी करण्यासाठी एक समिती असेल. ही समिती या मुद्यांवर निर्णय घेईल.

समितीमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, शेतकरी, कृषी वैज्ञानिक, कृषी अर्थतज्ज्ञ असतील. शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करत आहोत. पुढेही करत राहू. आजपर्यंत जे केले ते शेतकऱ्यांसाठी आणि जे करत आहे ते देशासाठी. तुमच्या सर्वाच्या आशिर्वादाने आधीपासून कोणतीही कमी केली नाही. आज मी विश्वास देतो की आणखी मेहनत करेन. तुमचे, देशाचे स्वप्न साकार करू करेन, असेही मोदी म्हणाले.

दरम्यान, देशवासियांशी संवाद साधताना मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, शेतकऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार प्रामाणिकपणे काम करत आहे. या महाअभियानात देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले होते. या उद्देश देशातील शेतकऱ्यांना अधिक ताकद मिळाली, उत्पादनाची योग्य किंमत, पर्याय मिळावेत. अनेक वर्षांपासून ही मागणी होती. आधीही अऩेक सरकारांनी यावर मंथन केले होते. यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, नंतर हे कायदे आणले. देशातील कानाकोपऱ्यातील कोट्यवधी शेतकरी, अनेक शेतकरी संघटनांचे याचे स्वागत केले. मी आज त्या सर्वांचे आभार मानतो.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशातील कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, गरीबांच्या उज्वल भविष्यासाठी सत्यनिष्ठेने, शेतकऱ्यांप्रति पूर्ण समर्पणभावनेतून प्रामाणिकपणे हे कायदे सरकारने आणले होते. पण एवढी पवित्र गोष्ट, पूर्णरुपाने शुध्द, शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब आम्ही आमच्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. शेतकऱ्यांचा एकच वर्ग याला विरोध करत होता. पण तरीही हे आमच्यासाठी महत्वाचे होते. कृषी अर्थतज्ज्ञ, वैज्ञानिक, प्रगतीशील शेतकऱ्यांनीही कृषी कायदेचे महत्व समजावून सांगण्याचे खूप प्रयत्नही केले.