Modi Goverment Decision on PMAY : शहरातील गरीब अन् मध्यमवर्गीयांना हक्काचं घर मिळावं यासाठी 'पीएम आवास योजना' अंतर्गत केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात सहा लाख पेक्षा अधिक घर बांधणास तत्वत: मंजुरी दिली आहे. तर पीएम आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात शहरांमध्ये पाच वर्षांत तब्बल एक कोटी घरं बांधली जाणार आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारसोबत जवळपास सर्वच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सामंजस्य करार केले आहेत. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जवळपास सर्वच राज्यांमधून घरांबाबत प्रस्ताव मिळाले आहेत. राज्यांमध्ये लाभार्थींच्या निवडीची प्रक्रिया पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस सुरू होईल.
मागणी सर्वेक्षण आणि त्यांचे प्रमाणीकरण येत्या मार्चपर्यंत करण्याचे नियोजन आङे. यासह राज्यांना त्यांचे परवडणारे गृहनिर्माण धोरण मार्चपर्यंत तयार करावे लागेल, जी पीएम आवास योजनेसाठी केलेल्या सामंजस्य कराराती अत्यावश्यक अट आहे.
या सहा लाख घरांच्या बांधकामासोबतच केंद्र सरकार भाडेकरू मॉडेलवर आधारित परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांवरही भर देत आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील ज्यांना घर घ्यायचे नाही अशा लोकांना भाड्याने घरे दिली जाणार आहेत. यामध्ये नोकरदार महिलांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची दोन मॉडेल आहेत. पहिले पीपीपी तत्वावर भाडेकरूंसाठी विद्यमान रिकाम्या सरकारी इमारती भाड्याने देण्यासाठी तयार करणे आणि दुसरे मॉडेल खागी आणि सरकारी उपक्रमांना यासाठी प्रोत्साहन देणे, की भाड्याच्या घरांची निर्मिती करावी, ती चालवावीत आणि देखरेख करावी. यासाठी सरकार मदत करेल. हे मॉडेल विशेषत: औद्योगित कामगार आणि काम करणाऱअया महिलांसाठी आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.