मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारानंतर आधी रोटी-रोजगाराचं बोला!

पुणे : राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील (President Speech) आभार प्रस्तावावर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे (Amol Kolhe) यांनी कोरोना, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला आरसा दाखवला. त्याचबरोबर धार्मिक उन्माद आणि सांप्रदायिकतेचे विष मानवता व देशाच्या अखंडतेसाठी हानिकारक असल्याचे कोल्हे यांनी सुनावले.

''सध्या देशातील बेरोजगार तरुणांच्या डोक्यात सांप्रदायिकतेचे विष भरवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. देशातील युवापिढीला विचारले जात आहे की, मंदिर बनाओगे या मस्जिद? उद्या चर्च या मंदिर, गुरुद्वारा या मंदिर असे विचारले जाईल. पण एक असा दिवस निश्चितपणे येईल तेव्हा युवापिढी तुम्हाला मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा नंतर आधी रोटीचे बोला, रोजगाराचे बोला, विकासाबाबत बोला असे बजावेल,'' अशा शब्दांत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी आसूड ओढले. सभागृहाच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या भर्तृहरी मेहताब यांनी 'जिसकी मोल नही वो अनमोल है' अशा शब्दांत डॉ. कोल्हे यांच्या भाषणाचे कौतुक केले.

बुधवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर बोलण्याची संधी मिळालेल्या खासदार डॉ. कोल्हे यांनी कोरोना, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला आरसा दाखवला. त्याचबरोबर धार्मिक उन्माद आणि सांप्रदायिकतेचे विष मानवता व देशाच्या अखंडतेसाठी हानिकारक असल्याचे सुनावले.

कोल्हे म्हणाले, ''सध्या तरुणांच्या हातात दगड आहे. पण त्यांना या दगडाचा उपयोग देशातील रचनात्मक कार्यासाठी व्हायला हवा, कुणावर फेकण्यासाठी नव्हे हे सांगायला हवे. कारण कुणावर दगड फेकल्यावर केवळ शरीर रक्तबंबाळ होत नाही तर देशाची अखंडताही रक्तबंबाळ होते," काही अपेक्षा तर चांगल्या कार्याचे गुणगान करताना टीकेचे आसूड ओढताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी

"अमृतकाल में देश उस दौर से गुजर रहा है,

जब मीडिया सरकार से ज्यादा

विपक्ष से सवाल पूछ रहा है!

और देशभक्ति का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर,

अंध भक्तों से दिया जा रहा है!

फिर भी उम्मीद है वह दिन आएगा

जब देश का युवा जाग जाएगा,

और सांप्रदायिकता ग्रहण छूटकर

सर्वसमावेशकता का सूरज निकल आएगा!"

अशा शब्दांत ओढलेले आसूड आणि व्यक्त केलेल्या अपेक्षांचे सभागृहाने बाकं वाजवीत कोल्हेंचे कौतुक केले.

फ्रंटलाईन वर्कर्स, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बुस्टर डोस (precautionary dose) व पंधरा ते १८ वर्षीय वयोगटाचे लसीकरण या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले, त्याचबरोबर कोविड महामारीने आरोग्य क्षेत्राविषयी झालेल्या दुर्लक्षाबाबत आपले डोळे उघडले असून आरोग्यासेवेकडे नागरिकांचा मूलभूत अधिकार म्हणून पाहावे लागेल आणि तेव्हाच हा अमृतकाळ देशवासीयांसाठी अमृतमय ठरेल असे सांगून कोरोना काळाच्या अप्रत्यक्ष परिणामांबाबत ठोस पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे चित्र आकड्यांमध्ये रंगवले जात असले तरी सर्वसामान्य भारतीयांची परिस्थिती काय आहे? असा सवाल विचारत डॉ. कोल्हे यांनी कोरोनामुळे आर्थिक परिणाम व शैक्षणिक परिणाम झाला असे सांगून आर्थिक परिणामामुळे ६.५ कोटी देशवासीय दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले असल्याच्या वास्तवाकडे लक्ष वेधताना ६० लाखांहून अधिक छोटे उद्योग बंद पडले तर ५४ टक्के लोकांचे आर्थिक उत्पन्न कमी झाल्याचे सांगत यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगून. देशातील मध्यमवर्गीयांना वाटेल केवळ १४२ लोकांचं उत्पन्न २३ लाख कोटींहून ५६ लाख कोटी होते आहे, गरिबांसाठी योजना येतात परंतु देशातील मध्यमवर्गाबाबत विचारच केला जात नाही, यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज डॉ. कोल्हे यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केली.

त्याच शैक्षणिक परिणामांचा विचार केला तर, कोरोनामुळे देशाचे भविष्य असणाऱ्या लहान मुलांच्या आयुष्यातील शिक्षण व व्यक्तिमत्त्व विकासाची दोन वर्ष वाया गेली किंवा गायब झाली असे म्हणता येईल असे सांगून देशाचे भविष्य असणाऱ्या या मुलांचे जे नुकसान झाले आहे ते भरुन काढण्यासाठी आपल्याला ठोस पावले उचलावी लागतील हेही सरकारच्या निदर्शनास आणले.

बेरोजगारीच्या संकटाकडे लक्ष वेधताना डॉ. कोल्हे म्हणाले, ''सध्या 'स्कील इंडिया मिशन'च्या गोष्टी केल्या जात आहेत, परंतु कोणतेही मिशन तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा त्याचे अंतिम उद्दिष्ट साध्य होते. सरकारने दरवर्षी २ कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आज देशात ५ कोटी बेरोजगार असल्याच्या वास्तवावर नेमके बोट ठेवून, जॉब निर्मिती व जॉब सुरक्षितता यावर लक्ष दिले तरच खऱ्या अर्थाने अमृतकाळ सिद्ध होईल,''

राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात लोकतंत्राविषयी केलेल्या उल्लेखाचा धागा पकडून डॉ. कोल्हे म्हणाले, ''२०१४ मध्ये पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, 'आपण भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देऊ शकलो नाही तर लोकशाही टिकणार नाही.' पण प्रत्यक्षात 'वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स'मध्ये १८० देशांमध्ये भारत १४२ व्या क्रमांकावर घसरला आहे हे वास्तव आहे असे सांगताना देशातील माध्यमांचा सूर पाहिला तर सर्वसामान्य माणसांच्या मनात 'लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला आपली पत्रकारिता नि:ष्पक्षपणे करण्याचे स्वातंत्र्य आहे की नाही? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

''देशातील बेरोजगार तरुणांच्या डोक्यात सांप्रदायिकतेचे विष भरवण्याचे काम सध्या सुरू आहे. देशातील युवापिढीला विचारले जात आहे की, मंदिर बनाओगे या मस्जिद? उद्या चर्च या मंदिर, गुरुद्वारा या मंदिर असे विचारले जाईल. पण एक असा दिवस निश्चितपणे येईल तेव्हा युवापिढी तुम्हाला मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा नंतर आधी रोटीचे बोला, रोजगाराचे बोला, विकासाबाबत बोला असे बजावेल,'' अशी कडवट टीका करीत डॉ. कोल्हे यांनी आपल्या खास शैलीत सरकारला चिमटे काढत खडे बोल सुनावले.

अभिभाषणात असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर विषयी उल्लेख केला त्याकडे लक्ष वेधताना डॉ. कोल्हे यांनी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे सांगितले. २० टक्के राज्य सरकार, २० टक्के केंद्र सरकार आणि उर्वरित ६० टक्के इक्विटी व वित्तसंस्थांच्या माध्यमातून उभे करुन महारेल उभारत असलेला मुंबई, पुणे व नाशिक असा सुवर्ण त्रिकोण असलेला हा प्रकल्प पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने भूसंपादनासाठी १०० कोटी दिले असल्याकडे लक्ष वेधून सभागृहात उपस्थित असलेल्या रेल्वेमंत्र्यांना पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्याची मागणी केली.