ईडी, सीबीआयनंतर आता रॉ, आयबीचा नंबर; वाद वाढण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) च्या संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षे केल्यानंतर मोदी सरकारने सोमवारी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. आता गृह सचिव, संरक्षण सचिव, इंटेलिजन्स ब्युरोचे (IB) संचालक आणि सचिव, संशोधन आणि विश्लेषण विंग (RAW) यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढवण्यात आला आहे. सरकारने याबाबतची अधिसुचना सोमवारी जारी केली आहे.

सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाल वाढवण्यावरून सरकार टीका होत आहे. त्यातच आता इतर तपास यंत्रणा व गृह, संरक्षण सचिवांनाही दोन वर्षे वाढवून मिळणार आहेत. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. सोमवारी कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असल्यास संरक्षण सचिव, गृह सचिव यांचा कार्यकाळ, इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक आणि रॉच्या सचिवांना मुदतवाढ द्यावी. कमाल दोन वर्षांसाठी ती वाढवता येईल.

या सर्व पदांवरील सेवा कालावधी दोन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला होता, मात्र आता तो जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. आता जास्तीत जास्त दोन वर्षे मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. त्यामुळे ही मुदतवाढ मिळाल्यास संबंधित अधिकारी या पदांवर एकूण चार वर्षे राहणार आहेत.

दरम्यान, ईडी व सीबीआयच्या प्रमुखांना आतापर्यंत केवळ दोन वर्षे या पदावर राहता येत होते. नव्या अध्यादेशामुळे त्यामध्ये तीन वर्षांनी वाढ झाली आहे. दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा कार्यकाळ पुढील तीन वर्षांपर्यंत दर एक वर्षांनी वाढवला जाणार आहे. याबाबतची अधिसुचना सरकारने रविवारी काढली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आयबी, रॉबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे.

ईडीचे संचालक एस. के. मिश्रा यांचा कार्यकाळ पुढील आठवड्यात संपणार आहे. त्यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक आदेश दिला आहे. असामान्य परिस्थितीतच कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो, असं न्यायालयानं या आदेशात म्हटलं होतं. सध्या सीबीआयच्या प्रमुखपदी सुबोध कुमार जयस्वाल आहेत.