वानखेडेंनी मलिकांचा डाव त्यांच्यावरच पलटवला; एसआयटी रद्द करण्याचे आदेश

मुंबई: केंद्रीय अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयोगाने समीर वानखेडे हे उपलब्ध कागदपत्रांनुसार अनुसूचित जातीचे असून तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेली एसआयटी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच वानखेडेंच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देखील महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांच्या (Nawab Malik) अडचणीत चांगलीच वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नवाब मलिक यांनी मागील वर्षी समीर वानखेडे हे मुस्लिम असून, ते महार समाजाचे नाहीत. बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे त्यांनी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली, असा आरोप केला होता. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी समीर वानखेडे यांनी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली होती. फिर्यादीत त्यांनी "मी महार समाजातील आहे, त्यामुळे मला धमक्या येत आहेत. माझ्या जातीबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत." असा दावा केला होता.

वानखेडे यांच्या तक्रारीनुसार मुंबई पोलिसांनी तपासासाठी एसआयटी स्थापन केली होती. मात्र या एसआयटीने समीर वानखेडेविरुद्धच तपास केल्याचा आरोप आहे. शिवाय त्यांच्या तक्रारीवरून गुन्हाही दाखल झाला नाही. त्यानंतर वानखेडे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे धाव घेतली होती. या सुनावणी दरम्यान काल आयोगाने संबंधित एसआयटी बरखास्त करण्याचे निर्देश दिले असून एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी एसआयटीची तरतूद नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

आयोगाने वानखेडे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांना याचिकाकर्त्याला लक्ष्य करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतीय दंडसंहिता आणि एससी-एसटी कायद्याच्या कलम १८६, २११, ४९९, ५०३, ५०८ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच तक्रारीच्या प्रतीसह काय कारवाई केली, याचा अहवाल राज्याने ७ दिवसांच्या आत आणि वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया वेगवान करून त्याचा अहवाल १ महिन्यात आयोगाला सादर करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवलं आहे.