संयुक्त किसान मोर्चा आता पंतप्रधानांना लिहणार खुले पत्र

नवी दिल्ली : खुद्द पंतप्रधानांनी (Narendra Modi) वादग्रस्त 3 कृषी कायदे (Farm Laws Repeal) मागे घेतल्यानंतरही दिल्लीच्या (Delhi Border) सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी माघारी जाण्यास तयार नसून हमीभावाच्या म्हणजे एमएसपीसाठी कायदा करणे, मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत देणे, पुढील प्रत्येक निर्णय शेतकऱ्यांची चर्चा करुन करणे व त्यासाठी समिती बनवणे, अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी आता पुढे रेटल्या आहेत. याबाबतची माहिती आंदोलनाचे नेते अशोक ढवळे (Ashok Dhavle) यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारबद्दल (Central Government) शेतकऱ्यांमध्ये अविश्वासाची भावना किती ठासून भरली आहे याचे हे द्योतक मानले जात आहे.

यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे लखनौमध्ये सोमवारी (ता. 22 नोव्हेंबर) महापंचायत होईल, संसद अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे 26, 27 नोव्हेंबरला दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांची महाप्रचंड सभा होईल आणि हिवाळी अधिवेशनादरम्यान रोज संसदेवर ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचाही निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने अद्याप स्थगित केलेला नाही, असेही शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे. उर्वरित मागण्यांबाबत पंतप्रधानांना संयुक्त किसान मोर्चातर्फे खुले पत्र लिहिण्यात येणार आहे.

सिंघु सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चा नेत्यांची बैठक रविवारी (ता.21 नोव्हेंबर) दुपारी झाली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले, अशी माहिती बलवीरसिंग राजेवाल आणि जतिंदरसिंग विर्क या भारतीय किसान युनियनच्या नेत्यांनी दिली. संयुक्त किसान मोर्चा किंवा शेतकरी आंदोलनात पंतप्रधानांच्या घोषणेचे अधिकृत स्वागत केले जाणार नाही. कारण फक्त घोषणा झाली आहे आणि हमीभावावरील कायदा, त्याचप्रमाणे विज विधेयकासह पराली जाळणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचे विधेयक मागे घेणे अजूनही अंधारात आहे. जोवर या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत पंतप्रधानांच्या केवळ घोषणेचे स्वागत करणे शक्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला दलालांचे आंदोलन, गुंड, मवाली खालिस्तानी नक्षलवादी अशी सारी दूषणे मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांपासून भाजप नेत्यांनी दिली, आता त्याच शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी एका झटक्यात मान्य कशी झाली या प्रश्नावर भाजप नेते, सय्यद जाफर इस्लाम यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी एका व्यक्तीची किंवा एका गटाची माफी मागितलेली नाही. शेतकऱ्यांना आम्ही समजू शकलो नाही त्याबद्दल पंतप्रधानांनी साऱ्या देशाची खुल्या मनाने माफी मागितली आहे.

या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे, असे सांगून खासदार इस्लाम म्हणाले की सपा, बसपा, काँग्रेस यांची अवस्था पंतप्रधान मोदी यांच्या या घोषणेनंतर विझणार्या दिव्यासारखी झाली आहे. प्रस्तावित समितीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व जाणकार आणि तज्ञ असतील शेतकऱ्यांनी या समिती बद्दल शंका बाळगू नये असेही त्यांनी सांगितले.

'शेतकऱ्यांना ब्लॅकमेलर म्हणू नका' प्रस्तावित समितीमध्ये शेतकरी नेत्यांनाही बोलवावे, अशी नवी मागणी समोर आली आहे. शेतकऱ्यांच्या एमएसपी सह अन्य मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. त्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय शेतकरी आंदोलन कसे मागे घेतील? असा सवाल भारतीय किसान युनियनचे नेते युद्धवीर सिंह यांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना ब्लॅकमेलर म्हणणे आणि वाहिन्यांवरील सूत्रसंचालकांनी अशी भाषा वापरणे हे अन्यायकारक व अशिष्ट आहे, असा हल्लाबोलही त्यांनी केला. आम्हाला पंतप्रधानांवर विश्वास आहे. एमएसपी वर कायदेशीर हमी मिळायलाच हवी. याच मुद्द्यावर यापूर्वी 2011 मध्ये दोन समित्या बनल्या होत्या. आता नवीन समिती बनल्याने काय नवीन होणार आहे? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.