नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. आरक्षणाच्या यापूर्वीच्या निकषांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारांनी (State Government) आधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात समाजघटकांनुसार रिक्त पदांची माहिती गोळा करावी, ही माहिती संपूर्ण प्रवर्गातील पदांची न करता पदाच्या श्रेणीनुसार स्वतंत्रपणे असायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी (Reservation In Promotion) कोणतेही निकष ठरवणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यांची आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने माहिती जमा करून त्यानुसार निर्णय घ्यावा. ही माहिती गोळा करताना पदांच्या श्रेणीनुसार प्रतिनिधित्व निश्चित करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागातील सर्व गटातील प्रतिनिधित्व एकत्रिपणे विचारात न घेता स्वतंत्र गटानुसार प्रतिनिधित्व निश्चित करावे लागणार आहे. प्रतिनिधित्वाचे मुल्यमापन निर्धारित कालावधीत करायला हवे, हा कालावधी केंद्र सरकारने निश्चित करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंग आणि इतर वरिष्ठ वकील वेगवेगळ्या राज्यांच्या बाजूच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतले. केंद्र सरकारने याआधी खंडपीठाला सांगितले होते की, जवळपास 75 वर्षांनंतरही एससी आणि एसटीतील लोक उच्च जातींप्रमाणे सक्षमतेच्या पातळीवर आले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटी आणि ओबीसीतील रिक्त पदे भरण्यासाठी काही ठोस आधार द्यावा, अशी मागणी वेणुगोपाल यांनी केली होती.
महाराष्ट्रात पदोन्नतीत अडचणी
महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) मागील अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीली आरक्षणामध्ये गोंधळ सुरू आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2004 मध्ये पदोन्नतीत आरक्षणाची तरतूद असलेला कायदा केला. त्यानंतर 13 वर्ष या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू राहिली. पण 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबतच्या एका याचिकेवर 33 टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. पदोन्नतीतील एससी, एसटी, व्हीजेटी आणि एसबीसी या घटनांसाठी 2004 च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण न्यायालयाने 2004 मध्ये काढण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द केल्यामुळे थांबले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.