आम्हाला राजकारणाशी देणंघेणं नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप अन् 'आप'ला फटकारलं

नवी दिल्ली : भीषण वायु प्रदूषणाच्या समस्येवर दिल्लीसह सर्व संबंधित राज्यांतील नागरिकांना आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे दिल्लीतील केजरीवाल व मोदी सरकारकडून राजकारण केले जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दोन्ही सरकारांना फटकारलं आहे. तसेच दिल्ली सरकारच्या जाहिरातींचे ऑडिट करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

'आम्हाला निवडणुका किंवा राजकारण याच्याशी देणेघेणे नाही. ही गंभीर समस्या लवकरात लवकर कशी सुटेल, याचा काय आराखडा आहे हे आम्हाला सांगा' , अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी फटकारलं आहे. मंगळवारी दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आणि हरियाणा या चारही राज्यांची आणीबाणी बैठक बोलवावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. दिवाळी नंतरचे प्रदूषण मुख्यतः दिल्ली शेजारच्या राज्यांमध्ये शेतातील काडीकचरा म्हणजे पराली जाळल्यामुळे होते हे सरकारांनी अनेकदा सांगितले आहे. दिल्ली सरकारही अगदी कालपर्यंत तेच सांगत होते. मात्र पंजाबच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षासह केंद्रातील भाजप सरकारनेही आता या मुद्द्यावर मिठाची गुळणी धरली आहे. केंद्र सरकारच्या रविवारच्या बैठकीत परालीमुळे होणारे प्रदूषण 40 टक्के असते, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीच्या हवेत परालीमुळे होणारे प्रदूषण केवळ 10 टक्के असल्याचे सांगितले. वाहने, उद्योगधंदे, रस्त्यावरील धूळ आणि बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण 75 टक्के असते, असं त्यांनी नमूद केलं. त्यावर आपने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तर भाजपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष्य केलं आहे. दिल्‍लीकरांना भीषण प्रदुषणाच्या खाईत लोटून केजरीवाल सरकार पंजाबच्या निवडणुका जिंकायला जात आहे. हे बेजबाबदार सरकार आहे, अशी टीका भाजपकडून करण्यात येत आहे.

न्यायमूर्ती रमणा, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुर्यकांत यांच्या पीठासमोर दिल्लीतील प्रदुषणावर सुनावणी सुरू आहे. वायु प्रदूषणाची परिस्थिती सुधारण्यापलीकडे गेल्याचा इशारा देताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी 'कॅट हॅज कम आउट ऑफ द बॅग' , असे ताशेरे ओढले. भारताच्या राजधानीतील प्रदूषणाची अवस्था आता कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आहे. राजकारणाच्या या साठमारीत सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हातात काठी घेऊन सर्व पक्षांना फटकारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

आम्हाला निवडणुकांसारख्या प्रकारांमध्ये जायचे नाही. आम्ही फक्त एवढेच बघणार आहोत की वायु प्रदूषणाची (हाताबाहेर गेलेली) ही परिस्थिती आटोक्यात कशी येईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढण्यात आले. प्रदूषण लोक डाऊन लावण्यासारखा उपाय दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म्हणजे एनसीआर मध्येही लावावा, असा तर्क दिल्ली सरकारच्या वतीने देण्यात आला. एन सी आर म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा मध्ये भाजपची सरकारे आहेत.

जर पराली जाळणे हे प्रदूषणाचे मुख्य कारण नाही, असे तुम्ही आता म्हणत आहात तर परली जाळण्यावर इतका आरडाओरडा का करता, याला काही वैज्ञानिक किंवा कायदेशीर आधार नसेल तर या मुद्द्यावर इतकी चर्चा का घडवून आणली जाते, असे न्यायालयाने विचारले. सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की केंद्राने दिल्ली जवळ राहणाऱ्या आणि रोज दिल्लीत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम केले तर त्या परिस्थितीत कशी व्यवस्था लावणार याचाही आराखडा द्यावा. हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांशी बोलून त्यांना पराली जाळण्यापासून परावृत्त करता येईल का हे पहा. सरकारे फक्त कागदांवर कागद दाखल करू इच्छितात. हे दुसरे-तिसरे काही नसून केवळ राजकारण आहे, अशा शब्दात त्यांनी नापसंती व्यक्त केली.