Delhi Political News : देशात विविध न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यावर अनेक वेळा चिंता व्यक्त केली जाते. परंतु, अद्यापही यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. खासदार, आमदारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांची संख्याही खूप मोठी आहे. निवडणुकीच्या वेळी प्रतिज्ञापत्रात उमेदवारांना त्यांच्यावरील खटल्यांचा उल्लेखही करावा लागतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे. (Latest Political News)
खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांना गती द्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशभरातील उच्च न्यायालयांना दिले आहेत. न्यायालयांनी स्वतः अशा प्रकरणांची दखल घ्यावी आणि त्यावर लक्ष ठेवावे. विशेषतः जन्मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांवर विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाला यासाठी विशेष पीठाची नियुक्तीही करता येईल. हत्या किंवा खुनाच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यास जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांच्या टाइमलाइनबाबत कोणतेच निर्देश देता येऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात सुरू असलेल्या खटल्यांवर लक्ष ठेवावे आणि त्यांची प्रकरणे लवकर संपवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. गरज भासली तर विशेष पीठ वेळोवेळी अशा खटल्यांची यादी करू शकतात. अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष पीठाचे नेतृत्व स्वतः उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी करावे. एखाद्या खटल्यात फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होण्याची शक्यता असते, तेव्हा अशा खटल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीशांच्या पीठाने म्हटले की, ज्या खटल्यांची सुनावणी थांबली आहे, अशा प्रकरणांची यादी उच्च न्यायालयांना तयार करावी लागेल. अशा सर्व प्रकरणांना गती दिली पाहिजे, तेव्हाच त्यांचा वेळेवर निकाल लागेल. न्यायालयाने अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांच्या अर्जावर हा आदेश दिला आहे. उपाध्याय यांनी न्यायालयात आमदार आणि खासदारांवरील प्रलंबित खटल्यांना गती द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. (Maharashtra Political news)
देशभरात माजी खासदार किंवा आमदारांविरोधातील सुमारे 5175 खटले प्रलंबित असल्याचे सुनावणीदरम्यान समोर आले. यातील 2116 म्हणजेच सुमारे 40 टक्के खटले असे आहेत की जे 5 वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. यातील सर्वाधिक 1377 खटले तर केवळ उत्तर प्रदेशमधील आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर बिहार आहे, तिथे 546 खटले प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील 482 खटले प्रलंबित आहेत. खासदार आणि आमदारांविरोधात आरोप निश्चित झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत अशी प्रकरणे निकाली लागली पाहिजे. यापूर्वी 2014 मध्ये एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.