Supreme Court Hearing : राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरुवात झाली आहे. आज बुधवारी राज्यपालांतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
तुषार मेहता आपल्या युक्तिवादात म्हणाले, आपण सात मुद्दे मांडणार आहोत. त्यावर घटनापीठाने केवळ राज्यपालांची बाजू मांडावी व तेवढ्यापुरताच युक्तिवाद करा, अशा सूचना मेहता यांना केली. मेहता म्हणाले, ठाकरे गटाने दावा केला आहे की, सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. दुसरा मुद्दा आहे की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देण्यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू ऐकली नाही. आधी विरोधकांनाच अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यास सांगायला हवा होता.
विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष यात फरक असतो. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती केलेली होती. त्यामुळे शिवसेनेत (Shivsena) मतभेद निर्माण झाल्यानंतर राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) बोलावले. राज्यपालांना त्यावेळी आमदारांनी काही प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या दाखवल्या होत्या.
40 मृतदेह गुवाहाटीवरुन येतील, असे वक्तव्य तेव्हा एका नेत्यांनी केले होते. ते मृतदेह आम्ही थेट शवविच्छेदनाला पाठवू, असे म्हणण्यात आले होते. ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अशी धमकी देण्यात आली होती. धमकीचा हा व्हिडिओ राज्यपालांना दाखवण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा पुरवण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या होत्या.
त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे हे सरकार पाडण्याचे पाऊल होते, असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र पाठवणे ही काही नवीन बाब नाही. पुढे सरन्यायाधीश म्हणाले, फक्त आमदारांच्या जीवाला धोका आहे, म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य वाटते का? अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी आधीच बहुमत चाचणी बोलावली. केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे. हा एकच मुद्दा यामध्ये योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी सरकार पडेल, असे कृत्य करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही महत्त्वाचे निरिक्षण त्यांनी नोंदवले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, आमदारांना जीवाला धोका होता, तर राज्यपालांनी केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. परंतु, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? 3 वर्षांत तुम्ही एकही पत्र लिहिले नाही. एका आठवड्यात सहा पत्रे कशी लिहिली काय लिहिली, असे अनेक सवाल सरन्यायाधीशांनी केले. सरन्यायाधीशांनी कठोर बोल सुनावल्यानंतर मेहता म्हणाले, आमदारांना फक्त धमक्याच नव्हत्या.
तर, काही ठिकाणी हल्लेही झाले होते. तरीही पुढे अधिवेशन आहे, म्हणून राज्यपालांनी मौन बाळगणे योग्य आहे का? असा सवला घटनापीठाला केला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, 3 वर्षे बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले नव्हते. 3 वर्षांनंतर अचानक हे लोक कसे काय आले, असा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला पाहिजे होता. या सर्व घटना सरकार स्थापन झाल्यावर एका महिन्याने नाही तर 3 वर्षांनी झाल्या, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.
कोणती घटना पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली, असा थेट सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर बंडखोर 34 आमदारांनी लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला, असे मेहता यांनी सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, 34 आमदारांचे पत्र म्हणजे सरकारकडे बहुमत नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही. आमदारांच्या पत्रात फक्त गटनेता आणि प्रतोद नियुक्ती करण्याबाबत मुद्दे होते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
आमदारांचे पत्र हे बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नाही. उर्वरित कारणांवर चर्चा करा, असे निर्देशच सरन्यायाधीशांनी मेहता यांना दिले. विधिमंडळात सरकार अल्पमतात आहे, असे दिसल्यास राज्यपाल बहुमत चाचणी बोलावू शकतात. या प्रकरणात राज्यपालांना अशी कोणती गोष्ट दिसली? आमदारांचे पत्र हे सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत नव्हते.
तरीही राज्यपालांनी तसे गृहीत धरले, असे असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले. सभागृहामध्ये बहुमताला धक्का देण्यासारखे काहीही नसताना तुम्ही राज्यपालांना विश्वासदर्शक मत ठराव करा, अशी परवानगी कधीही देऊ शकत नाहीत, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
बंडखोरी फक्त शिवसेनेत झाली होती. शिवसेने सोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस होती. त्यांच्याकडे 97 आमदार होते. ही काही लहान संख्या नाही. त्याकडे राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले, असे अनेक सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.