Supreme Court : ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे अडचण? सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा पेच...सिंघवींचा जोरदार युक्तीवाद

Supreme Court hearing On Shivsena : सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. त्यांच्यानंतर ठाकरे गटाच्याच वतीने देवदत्त कामत यांनीही युक्तीवाद केला. त्यानंतर आजची सुनावणी संपली आहे. न्यायालयाने सत्तासंघर्षावरील निकाल राखीव ठेवला आहे.

ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी आपल्या म्हणाले, नेत्याची नियुक्ती विधीमंडळ पक्षाकडून केली जाते, असा युक्तिवाद करता येणार नाही. त्यातून संसदीय लोकशाही धोक्यात येईल. आपल्याला दहाव्या शेड्यूलमध्ये परत जावे लागेल. दहाव्या शेड्यूलमध्ये दोन घटक असतात. एक म्हणजे निषिद्ध नकारात्मक कोड- तुम्ही काय करू नये. पण एक सकारात्मक कोडही आहे. दहावे शेड्यूल काय करते ते म्हणजे ते नकारात्मक आणि सकारात्मक यांच्यात संतुलन राखते, असा जोरदार युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.

सिंघवी आपल्या युक्तीवादत पुढे म्हणले, 10 व्या सूचीआधी आयाराम, गयारामचे राज्य होते. न्यायालयाने 10 व्या सुचीचा विचार करावा. तसेच शिंदे गटाने राजीनामा दिला नाही. थेट उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणला. शिंदे गटाने 10 व्या सूचीचे उल्लंघन केले आहे. कुणाच्यातरी कुशीत बसून तुम्ही पक्षविरोधी कारवाया केल्या आहेत. बंड केल्यानंतर 21 जूनलाच निवडणूक आयोगाकडे का गेले नाही? थेट सुरत गाठले? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, प्रत्येक पक्षामध्ये मतभेद असतात. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुरेशी प्रणाली उपलब्ध आहे. तोडगा निघाला नाही तर तुम्ही राजीनामा द्या. मात्र, तुम्ही असे कसे म्हणू शकता की फक्त मतभेद आहेत म्हणून तुम्ही सरकार पाडाल? सिंघवी यांच्या या युक्तीवादानंतर न्यायाधीशांनी आपआपसात चर्चा केली. यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले, राज्यापालांना जे पत्र दिले ते त्यामध्ये बहुमत चाचणीचा पर्यायही शिंदे गटाने द्यायला पाहिजे होता. राज्यपालांकडे कोणतेही वैध पुरावे नव्हते, ज्यावर अवलंबून त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की आम्ही असे सरकार पुन्हा सत्तेत आणावे, ज्यांनी राजीनामा दिला आहे.

न्यायालय अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत कसे काय आणू शकते, ज्या सरकारने बहुमत चाचणीचा सामना केला नाही. आमची समस्या ही आहे की तुम्हाला सत्तेतून बाहेर काढलेले नाही तर तुम्ही पायउतार झालेला आहात, असेही न्यायाधीश म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करायचे, अशी आमची मागणी नाहीच नाही तर स्थिती जैसे थै करा, अशी आमची मागणी असल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले. तसेच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्याचा मुद्दा इथे गैरलागू आहे. राज्यपालांच्या अवैध आदेशांमुळेच ठाकरेंनी राजीनामा दिला.

फक्त ठाकरेंनी राजीनामा दिला, बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, म्हणून त्यांना ज्या कारणामुळे राजीनामा द्यावा लागला, त्या कृत्याचे समर्थन कसे होऊ शकते? राज्यपालांचे ते अवैध कृत्य वैध कसे ठरु शकेल, असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला. जर केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा १७ फेब्रुवारीचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू केला. तर मग ठाकरे गटात राहिलेल्या सर्व आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. कारण निर्णयाच्या तत्वानुसार १९ जुलैपासून ते आमदार पक्षात राहिले नाही. त्यामुळे ज्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचे उल्लंघन केले, त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळेल आणि ज्यांनी १०व्या परिशिष्टाचे पालन केले, त्यांच्यावर उलट अपात्रतेची कारवाई होईल, असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. 10 व्या परिशिष्टातच विधिमंडळ पक्षाची व्याख्या राजकीय पक्षाच्या संदर्भातच केली, असा जोरदार युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.