Supreme Court : सिब्बलांच्या युक्तीवादाचा भावनिक शेवट; न्यायालयाकडे केली 'ही' महत्त्वाची मागणी

Supreme Court hearing : सत्तासंघर्ष प्रकरणात आज ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर कपिल सिब्बल यांनीही राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद संपला आहे. आता २ वाजता ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी युक्तीवाद करणार आहेत.

अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढील मुद्दे मांडले आहेत. सिब्बल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करत असतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे आहे. आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई व अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहे. कोणत्याही स्थितीत आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही. यावेळी सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली. बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले आहे. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल त्यांनी केला.

फुटलेला गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही!

फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही आहे. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणी करण्यासाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची आहे. राजकीय पक्ष कोण आहे, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नसल्याचेही सिब्बल म्हणाले. पुढे कपिल सिब्बल म्हणाले, राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येत असतात. त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेवर नाही. घटनेत गटाला मान्यता नसते. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा असतो. राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य आहे. राज्यपाल फक्त पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात.

सरन्यायाधीश काय म्हणाले...

आघाडीतील एखादा पक्ष बाहेर पडला, तरच बहुमत चाचणीसंदर्भात राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, राज्यपाल सभागृहातील बहुमतावर परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष काढू शकतात नाहीत, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल करत आहेत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, संसदीय लोकशाहीचे मूल्य आहे की सरकारवर सभागृहाचा विश्वास असायला पाहिजे. तुमच्या लॉजिकनुसार राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले...

एकनाथ शिंदेंनी विश्वासघात केल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. त्यांनी काल युक्तिवाद केला. व्हीप फक्त सभागृहातच बजावला जाऊ शकतो. सभागृहाबाहेर व्हीप काम करू शकत नाही. मग ते आसाममध्ये काय करत होते, असा सवाल त्यांनी केला. तुम्ही आसाममध्ये भाजपाच्या मांडीवर बसला आहात. तुम्ही एका अशा प्रतोदला पदावरून दूर करत आहात जो राजकीय पक्षाने नियुक्त केला होता, असा आरोप त्यांनी केला. एकनाथ शिंदेंनी दावा केला की ते विधिमंडळ पक्षनेते आहे. कशाच्या आधारावर? तुम्हाला २२ जून रोजी पदावरून दूर केले होते, असे सिब्बल म्हणाले. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रात पक्षाने ज्या व्यक्तीला पदावरून दूर केले, त्या व्यक्तीला मान्यता दिली आहे. असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

सिब्बलांचा युक्तिवाद संपला...

या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचे संरक्षण करण्याचा आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले आहेत. मात्र, त्याच प्रकरणाइतकेच हे प्रकरण महत्त्वाचे व प्रभाव पाडणारे आहे. हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा क्षण आहे, जेव्हा लोकशाहीचे भवितव्य ठरवले जाणार. मला खात्री आहे, की न्यायालयाने जर मध्यस्थी केली नाही, तर आपण आणि आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कोणतेच सरकार अशाप्रकारे टिकू दिले जाणार नाही. या आशेवर मी युक्तिवाद संपवतो, तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा, आपल्या युक्तीवादाचा असा भावनीक शेवट, कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

लंचब्रेकनंतर २ वाजता ठाकरे गटाच्या वतीने दुसरे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी आपली बाजू मांडणार आहेत. ते १ तास बोसू शकतात. त्यानंतर या प्रकरणात काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सिंघवी आपल्या युक्तीवादात काय भूमिका मांडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.