मोदी सरकारने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजनेचा निम्म्यापेक्षा जास्त खर्च जाहिरातींवरच केला

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारच्या (Central Government) 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' या महत्वाकांक्षी योजनेवर २०१४ ते २०२१ या काळात खर्च झालेल्या ६८३.०५ कोटी रूपयांपैकी ४०१.०४ कोटी म्हणजे तब्बल ५८ टक्के खर्च फक्त जाहरातींवरच करण्यात आला, अशी कबुली केंद्र सरकारने आज (ता.2 फेब्रुवारी) राज्यसभेत दिली.

रजनी पाटील, सुशील मोदी, विनय विश्वम आदींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी, देशभरात मुलींच्या शिक्षणाबाबतची जागरूकता वाढवण्यासाठी माध्यमांतील जाहिराती आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळेच सरकारने प्रचार मोहीमेवर ४०१.०४ कोटी रूपये खर्च केल्याचे त्या म्हणाल्या. लिंगनिदान चाचणीवर बंदी, मुलींच्या शिक्षणाबाबतची जागरूकता व मुलींच्या सर्वांगीण विकासाला मदत यासारख्या सकारात्मक उपायांद्वारे सर्व स्तरांवर या योजनेद्वारे प्रयत्न सुरू आहेत.

राज्य सरकारे, महत्वाकांक्षी जिल्हे व महिलांविरूद्ध सर्वाधिक अपराधांची नोंद होणारे १०० जिल्हे यांत संबधित मंत्री व अधिकारी यांच्या उपस्थितीत वारंवार समीक्षा बैठकांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सुरवातीच्या काळात जागरूकता वाढवण्यासाठी व समाजाच्या मुलींबाबतच्या विचारसरणीत बदल घडविण्यासाठी माध्यमांत प्रचारावर भर दिला जात आहे. मागील दोन वर्षांत जाहिरातींवरील खर्छात कपात झाली आहे व आता स्वभाव परिवर्तनासाठी जागरूकतेवर भर दिला जात आहे.

राज्यांच्या मदतीने महिलांचे रक्षण करणे हा मूळ उद्देश असल्याचे सांगताना इराणी म्हणाल्या की, देशभरात अत्याचारग्रस्त महिलांना मदतीसाठी ३० हून जास्त हेल्पलाईन कार्यरत असून ७०३ 'वन स्टॉप सेंटर' च्या माधअयमातून आतापावेतो ५ लाखांहून जास्त पीडीत महिलांना मदत मिळाली आहे.

पुरूषांना सरसकट बलात्कारी म्हणणे उचित नाही!

वैवाहित बलात्काराला गुन्हा मानण्याचा सरकारचा विचार आहे का, या प्रश्नावर इराणी यांनी वैवाहिक जीवनात लैंगिक हिंसाचाराला पाठिंबा दिला जाऊ शकत नाही. पण त्या आडून प्रत्येक विवाहाची निंदा करणेही योग्य नाही, असे इराणी यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, वैवाहिक हिंसाचाराच्या नावाखाली सर्वच पुरूषांना सरसकट बलात्कारी म्हणणेही उचित नाही, असे करू लागल्यास विवाह संस्थाच नामशेष होण्याचा धोका आहे.